अखेर बारामतीतील मळद ग्रामपंचायत च्या सरपंच चा अविश्वास ठराव फेटाळला

अखेर बारामतीतील मळद ग्रामपंचायत च्या सरपंच चा अविश्वास ठराव फेटाळला

जिल्हाधिकारी यांचे कामगिरीवर उच्च न्यायालय यांनी कडक ताशेरे

बारामती वार्तापत्र 

बारामती येथील ग्रामपंचायतीची २०२०-२०२१ मध्ये झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर योगेश सर्जेराव बनसोडे सरपंचपदी विराजमान झाले. तथापि काही महिन्यांपूर्वी ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी त्यांच्या विरोधात अनेक कारणे देत अविश्वास ठराव २२ मे २०२३ रोजी ११ विरूध्द १ मतांनी संमत करण्यात आला होता.

बारामतीचे तहसीलदार गणेश शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष सभा पार पडली होती. त्यावेळी अश्विवास ठराव संमत करण्यात आला होता. त्यानंतर अश्विास ठरावाचे विरोधात सरपंच योगेश सर्जेराव बनसोडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपील दाखल केले.

परंतु जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे अपील फेटाळले. यावर सरपंच बनसोडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बनसोडे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी काम पाहिले. दरम्यान प्रशासनाने ग्रामपंचायत मळदची सरपंचपदाची निवडणुक घोषीत केली होती. उच्च न्यायालयात झालेल्या पहिल्याच सुनावणीमध्ये सरपंच पदाची निवडणूक, जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय आणि अविश्वास ठरावाला स्थगिती दिल्याने सरपंच पदाचे अधिकार बनसोडे यांच्याकडे पूर्ववत आले.त्यानंतर उच्च न्यायालयात झालेल्या अंतिम सुनावणीवेळी अनेक आक्षेप घेण्यात आले. यावेळी सहा सदस्यांची जात पडताळणी निवडणूक आयोगाला सादर केली नाही. हे माहित असून देखील बारामतीचे तहसीलदार यांनी अविश्वास ठराव संमत केला.

यात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्यामुळे कलम १०-१-अ नुसार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने अपात्रता होते, हा मुद्दा प्रकषनि मांडला होता. पंरतु जिल्हाधिकारी यांनी विषयात कोणते ही मत नोंदवले नाही. बारामती नायब तहसीलदार यांनी माहितीच्या अधिकारात दि. २७ जून २०२३ ला ग्रामपंचायत मळदच्या सहा सदस्यांनी जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अशी माहिती दिली असताना त्याच कार्यालयाने २९ जुलै २०२४ रोजी वेगळा रिपोर्ट तयार केला. त्या रिपोर्टमध्ये केवळ तीन सदस्यांनी जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले आहे. ३ सदस्यांनी सादर केले नसल्याचे सांगितले. ही तफावत अतिशय गंभीर स्वरूपाची आहे. विरोधी वकील व सरकारी वकील यांना तफावतीबाबत मे. कोर्टात काहीही सांगता आले नाही. हा मुद्दा कोर्टाने ग्राहय धरला. तेरा पैकी सहा सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत सर्वात मोठा गंभीर मुद्दा असून सुध्दा जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या निकालात वाच्यता केली नाही. कारणमिमांसा दिली नाही. या भोंगळ कारभाराबाबत उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.

एकच कार्यालय दोन वेगवेगळे अहवाल कसे देऊ शकते अशा परिस्थितीमध्ये अविश्वास ठराव व जिल्हाधिकारी यांचा निकाल कायद्याला धरून नाही व संयुक्तिकही नाही. हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य पध्दतीने हाताळले नाही. या कारणामुळे जिल्हाधिकारी यांचे कामगिरीवर उच्च न्यायालय यांनी कडक ताशेरे ओढून पुर्नःसुनावणीसाठी प्रकरण पाठवले आहे. जिल्हा अधिकारी यांचा निर्णय रद्द केला आहे. न्यायाधीश शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय चालला. सरपंच बनसोडे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी कामकाज पाहिले.