अजितदादांनी सोडली ‘ही’ महत्त्वाची समिती; शिवसेनेला मिळाले स्थान!

सहकारी साखर कारखान्यांबाबत सरकारच्या एका महत्त्वाच्या समितीतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार दूर झाले असून या समितीत शिवसेनेला स्थान देऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

मुख्य संपादक सागर अरुण सस्ते07/10/2020

1 minute read

अजितदादांनी सोडली ‘ही’ महत्त्वाची समिती; शिवसेनेला मिळाले स्थान!

सहकारी साखर कारखान्यांबाबत सरकारच्या एका महत्त्वाच्या समितीतून उपमुख्यमंत्री अजित पवार दूर झाले असून या समितीत शिवसेनेला स्थान देऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

राज्यातील अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून हमी मिळणे आवश्यक असते. यासंबंधी निर्णय घेऊन शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळांची एक उपसमिती असते. सहकार आणि एकूणच राजकीय क्षेत्रात महत्त्वाची मानली गेलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद उपमुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आले होते. मात्र, आता त्यात सुधारणा करून सहकार मंत्र्यांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे व मृद व जलसंधारण मंत्र्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री

अजित पवार या समितीतून बाहेर पडले असून शिवसेनेचे मंत्री शंकरराव गडाख यांचा यामध्ये समावेश झाला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांना आता या समितीत स्थान मिळाले आहे.

नव्या सरकारच्या काळात २ मार्च २०२० रोजी या समितीची रचना करण्यात आली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अध्यक्ष, सहकार मंत्री व सहकार राज्यमंत्री सदस्य तर साखर आयुक्त सदस्य सचिव अशी रचना करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील तर काँग्रेसकडून राज्यमंत्री डॉ. विश्विजीत कदम यांचा या समितीत समावेश होता. शिवसेनेकडून मात्र समितीत कोणीही नव्हते.

साखर कारखान्यांना थक हमी देण्याचा प्रश्न राजकीयदृष्या संवेदनशील आणि आरोपप्रत्यारोपांचाही असतो. साखर कारखानदारीवर राष्ट्रवादी आणि त्या खालोखाल काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. यावर्षी ही थक हमी देण्याचा विषय दीर्घकाळ लांबला. त्यावरून अनेक तर्कविर्तकही लावण्यात येत होते. आता या समितीची फेररचना करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांना समितीतून दूर करून सहकार मंत्र्यांना अध्यक्ष करण्यात आले आहे. तर मृद व जलसंधारण मंत्र्यांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या समितीत तिन्ही पक्षांना स्थान मिळाले आहे.

ग्रामीण भागातील बहुतांश राजकारण सहकारी साखर कारखाने आणि बँकांवर अवलंबून असते. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वच कारखान्यांना सरकारच्या मदतीची गरज पडत आहे. अशावेळी या समितीची भूमिका महत्त्वाची असते. सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ मंत्री म्हणून अजित पवार यांचा यामध्ये समावेश केला असावा. मात्र, आता पवार यापासून बाजूला झाले आहेत. मधल्या काळात यासंबंधी निर्णय घेताना ज्या घडामोडी घडल्या, त्याचेही यामागे कारण असल्याचे बोलले जाते.

मुख्य संपादक सागर अरुण सस्ते07/10/2020

1 minute read