1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्याचे सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत. मात्र ही मोहीम फसण्याची शक्यता बळावली आहे.

1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्याचे सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत. मात्र ही मोहीम फसण्याची शक्यता बळावली आहे.

पण लसच मिळत नसेल तर लसीकरण कसे करणार?

मुंबई: बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

केंद्र सरकारने येत्या 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांचं लसीकरण करण्याचे सर्व राज्यांना आदेश दिले आहेत. मात्र ही मोहीम फसण्याची शक्यता बळावली आहे. 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पण लसच मिळत नसेल तर लसीकरण कसे करणार? असा सवाल राजेश टोपे यांनी केला आहे. टोपे यांच्या या सवालामुळे मोफत लसीकरणावर प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत.

राजेश टोपे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही हतबलता व्यक्त केली. मोफत लसीकरणाबाबतचा अहवाल आरोग्य विभागाने कॅबिनेटला दिला आहे. उद्या कॅबिनेटची बैठक होईल. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील. त्यामुळे लसीकरणाबाबतचा निर्णय आधीच जाहीर करणं योग्य नाही, असं टोपे म्हणाले.

कोविन अॅपद्वारेच लसीकरण

राज्यातील नागरिकांचं लसीकरण करण्यासाठी लसींची आयात करण्याचा आमचा विचार आहे. 45 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण पाहिजे त्या गतीने सुरू नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. लसीकरण हे कोविन अॅपच्या माध्यमातून करण्यात येईल. त्यामुळे प्रत्येकाने टाईम स्लॉटच्या माध्यमातून जावे. अजून व्हॅक्सिन उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्व राज्यात 1 तारखेला व्हॅक्सिनेशन होईलच असं नाही, असंही टोपे यांनी सांगितलं.

आएएस अधिकाऱ्यांची फौज

रेमडेसिवीर आणि ऑक्सिजनच्या नियोजनासाठी 15 सिनीयर आएएस अधिकारी देण्यात आले आहेत. ऑक्सिजनचा काटेकोरपणे वापर होणे गरजेचं आहे. त्यासाठी एसओपी ठरवली आहे. प्रत्ये रुग्णालयात ऑक्सिजन नर्स नियुक्त करण्यात येणार आहे. प्रत्येक रुग्णालयात स्टँडबाय ऑक्सिजन ठेवण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक रुग्णालयाचे ऑक्सिजन ऑडिट करण्यात येईल. गरजेपेक्षा जास्त ऑक्सिजन वापरणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सीरमचं उत्तरच नाही

पहिले 100 बेडचे हॉस्पिटल जे ऑक्सिजन प्लांटच्या जवळ असेल. ते पेणमध्ये उभारण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं. ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून 10 लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन मागवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. रेमडेसिवीरचा वापर गरज असताना करणे गरजेचे आहे. व्हॅक्सिनेशनच्या संदर्भात आम्ही सीरम आणि भारत बायोटेकला 12 कोटी लसींच्या मागणीचे पत्र लिहिले आहे. आम्हाला त्यांच्याकडून कुठलाही रिप्लाय आला नाही, असं ते म्हणाले.