ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मंजूर

फक्त निवडणुका काही काळ पुढे गेल्या आहेत.

मुंबई:प्रतिनिधी

राज्यातील ओबीसी आरक्षणअडचणीत आले यावर तात्पुरता तोडगा म्हणून निवडणुकांच्या तारखा ठरविण्याचा अधिकार मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतला आहे.

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत लागणार आहे. सहा महिन्यात एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा आणि त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात.

त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना थोडा वेळ मिळणार आहे. जोपर्यंत सरकारचं प्रभाग रचना आणि आरक्षण टाकण्याचं काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे जाणार आहेत, असं सूत्रांनी सांगितलं. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने आज 73व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेऊन मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर निवडणुकांचे प्रभाग रचना ठरवण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेणार विधेयक विधानसभेत मांडलं. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे राज्य सरकारला मतदारसंघांमध्ये आरक्षण टाकणे, प्रभाग रचनांचा आराखडा तयार करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. हे अधिकार पूर्वी निवडणूक आयोगाला होते. आता निवडणूक आयोगाला फक्त निवडणूक घेण्याचा अधिकार असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने प्रभाग रचनांचा अहवाल दिल्यानंतरच आयोग निवडणुका घेऊ शकणार आहे. या दुरुस्ती विधेयकामुळे जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपंचायत, नगर परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.