अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला महामंडळाच्या कामकाजाचा आढावा
बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातील बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज आढावा घेतला. राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत महामंडळाच्या योजनांचा लाभ पोहोचविण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कामकाजाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आढावा घेतला. यावेळी नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील उपस्थित होते.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटातील बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातात. महामंडळाच्या माध्यमातून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना राबविण्यात येतात. यापैकी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ८ हजार ९०९ लाभार्थ्यांना ३५ कोटी ७ लाख ६५ हजार ५६० रुपये, तर सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ७ हजार ८१६ लाभार्थ्यांना ६५ कोटी २५ लाख ६५ हजार ६०५ रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले. तसेच सन २०२१-२२ या चालू अर्थिक वर्षात मे अखेर २ हजार ७३८ लाभार्थ्यांना ९ कोटी ६० लाख ९१ हजार ७३३ रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले.
गट कर्ज व्याज परतावा योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये ४ गटांना ३ लाख ३३ हजार ३०० रुपये, सन २०२०-२१ मध्ये ३६ गटांना ४७ लाख ७२ हजार २३० रुपये तर सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात मे अखेर १५ गटांना २३ लाख २३ हजार ८०० रुपये अर्थसहाय्य करण्यात आले. तसेच गट प्रकल्प कर्ज योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १४ गटांना १ कोटी ४० लाख रुपये, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ७ गटांना ७० लाख रुपये, तर सन २०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षात मे अखेर २ गटांना २० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
