कोरोना काळातील घरपट्टी, गाळे भाडे माफ करा : इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीची मागणी
▫️सात दिवसात मागण्या मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा▫️
कोरोना काळातील घरपट्टी, गाळे भाडे माफ करा : इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीची मागणी
▫️मुख्याधिकाऱ्यांना दिले लेखी निवेदन▫️
▫️सात दिवसात मागण्या मान्य न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा▫️
इंदापूर : प्रतिनिधी
इंदापूर नगरपरिषदे मार्फत वसुल केली जाणारी शास्ती,घरपट्टी व पाणीपट्टी तसेच थकीत रक्कमेवरील व्याज आकारणी रद्द करून कोरोना काळातील घरपट्टी तसेच नगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांचे भाडे व घरपट्टी सरसकट माफ करण्याची मागणी इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीकडून करण्यात आली आहे.यासंदर्भातील लेखी निवेदन मुख्याधिकारी रामराजे कापरे यांना देण्यात आले आहे.
सदरच्या दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे की,गेल्या ५ वर्षापासून अचानकपणे इंदापूर नगरपालिकेच्या घरपट्टी धारकांना घरपट्टी वसूल करीत असताना,मासिक २ टक्के आणि वार्षिक २४ टक्के व्याज आकरणी केलेली आहे. ही बाब बेकायदेशीर असून,इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीने घरपट्टी वाढी या विषयावर आंदोलन केले होते.त्या दरम्यान झालेल्या बैठकीमध्ये आपण घरपट्टी जुन्या संकलित दरापेक्षा १० टक्के पेक्षा वाढविणार नाही, संडास व बाथरूम यावरील कर आकारणी रद्द करण्याकामी मूल्य निर्धारण अधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवू, व्याज आकारणी रद्द करण्यासाठी नगराध्यक्ष व सर्वसाधारण सभा यांच्यापुढे हा महत्त्वाचा विषय मांडून संबंधित ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले होते.या आश्वासनाच्या आधारावर २० डिसेंबर २०१७ रोजी शहर नागरी समितीने आपले धरणे आंदोलन स्थगित केले होते.परंतु साडेचार वर्षात यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली दिसत नाही असा सवाल दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
इंदापूर नगरपालिकेने जाणीवपूर्वक नागरिकांना गहाळ ठेवून,गेल्या दीड महिन्यापासून अचानकपणे नगरपालिका नागरिकांना वसुलीचा तगादा लावत आहे. लोकांच्या दारामध्ये हलगी घेवून,गर्दी करुन मालमत्ता धारकांना अपमानित करीत आहात.तसेच पिण्याचा पाण्याचे नळ कनेक्शन तोडून त्रस्त करीत आहात.गेल्या डिसेंबर २०१९ पासून संपूर्ण जगामध्ये कोरोनाने थैमान घातले होते, बहुतांशी व्यापार,मजुरी,व्यवसाय, ऊद्योग धंदे हे बंद होते.लोक कर्ज बाजरी झाले आहेत,लोकांची दैनिय अवस्था झाली.परंतु या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करुन नगरपालिकेकडून वसुलीचा जिझिया कर वसूल केल्याप्रमाणे जप्तीच्या नोटिसा धाडल्या जात आहेत.त्यामुळे येत्या सात दिवसात मागण्या मान्य न केल्यास संघर्ष समितीच्या वतीने नगरपरिषदेला जाग आणण्यासाठी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन केले जाणार आहे.असा इशारा इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीच्या अध्यक्षा व नगरपरिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा अलका ताटे,माजी उपनगराध्यक्ष सादिक बागवान, माजी नगरसेवक सलीम बागवान,माजी उपनगराध्यक्ष प्राध्यापक कृष्णाजी ताटे यांनी दिला आहे.
” प्रमुख बारा मागण्या “
ता.२० डिसेंबर २०१७ रोजी इंदापूर नगरपालिकेने संघर्ष समितीला जे पत्र देऊन पाच आश्वासने दिली होती त्याची तात्काळ पूर्तता यावी.२०१७–१८ पासून घरपट्टी वरती दर साल दर शेकडा.२४ टक्के दराने होणारी व्याज आकारणी माफ करण्यात यावी.कोरोना काळातील घरपट्टी,पाणीपट्टी माफ करण्यात यावी.इंदापूर शहरातील बांधकामांना बांधकाम परवानगी व इतर कारणे दाखवून वसुलीची मूळ रक्कम व आकारलेल्या संकलित कराची दुप्पट वसूल करुन शास्ती बसवली जात आहे,ती शास्ती व दंडाची रक्कम माफ करावी.५०० चौ.फुट च्या आतील इमारतींना घरपट्टी माफ करावी,इंदापूर नगरपरिषद मालकीची दुकाने भाड्याने आहेत,कोरोनाकाळातील भाडे, घरपट्टी,व्याज माफ करावे.नगरपरिषदेच्या खाजगी बकळ जागेवरील संकलित कर माफ करावा.ज्या मालमत्ता धारकांकडे घरपट्टी पाणीपट्टी थकीत आहे अशा घर मालकांना मालमत्तेचे उतारे मिळण्याची सवलत द्यावी.इंदापूर नगरपालिका कर अपील समितीकडे अनेक अपिले प्रलंबित आहेत,महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम १९६५ च्या तरतुदीनुसार अपिल धारकाकडून ५० टक्के चालू वसूल करण्यात यावा,निकालानंतर इतर वसूल करावा.इंदापूर शहरातील वाढीव हद्दीचा सिटी सर्वे करण्यात यावा,त्यामुळे नागरिकांच्या मालमत्ता आपोआपच क.ज.प. होतील,इंदापूर नगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळे भाडे करूंना कोरोना काळातील गाळे भाडे व घरपट्टी माफ करण्यात यावी.घरपट्टी,पाणीपट्टी थकबाकीच्या कारणावरून कोणत्याही मालमत्ता धारकाची मालमत्ता जप्त करु नये अथवा लिलावाची प्रक्रिया राबवु नये.अशा प्रमुख बारा मागण्या इंदापूर शहर नागरी संघर्ष समितीने केल्या असल्याची माहिती नगर परिषदेच्या माजी नगराध्यक्षा व समितीच्या अध्यक्षा अलका ताटे यांनी दिली.