ठाकरे सरकारनं ओबीच्या पाठीत खंजीर खुपसला;भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर

ठाकरे सरकारनं ओबीच्या पाठीत खंजीर खुपसला;भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर

सुप्रीम कोर्टाच्या सूचना राज्य सरकारनं पाळल्या नाहीत.

प्रतिनिधी

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारनं ओबीच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप केला. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचना राज्य सरकारनं पाळल्या नाहीत. इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारनं गोळा केला नाही. 18 महिन्य़ानंतर आगोयाची स्थापना करण्यात आली. अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे आता राज्यातील ओबीसी मंत्री कुठं आहेत. ते सर्व पवारांच्या ताटाखालील मांजर झाल्याची टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. तसेच अजित पवारांमुळेच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झालं आहे, असा घणाघाती हल्ला गोपीचंद पडळकर यांनी चढवला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पवार कुटुंबांना धारेवर धरत राज्य सरकारवरही निशाणा साधला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आयोगाला निधी दिला नाही. त्यांच्या मनात ओबीसींबद्दल आकस आहे. त्यांच्यामुळेच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द झालं. पवार कुटुंबच ओबीसी आरक्षणाचे कर्दनकाळ आहेत, असा हल्ला पडळकर यांनी चढवला.

ठाकरे सरकारने पाठित खंजीर खुपसला

ठाकरे सरकारनं ओबीच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचना राज्य सरकारनं पाळल्या नाहीत. राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला नाही. 18 महिन्यानंतर आयोगाची स्थापना केली. आज निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. ओबीसींनी काय करायचं? कुठे जायचं? असा सवाल पडळकर यांनी केला आहे.

तर निवडणुका होऊ देणार नाही

ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला होता. महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. भाजप ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते, तरीही महाविकास आघाडी सरकारने केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊन ओबीसींची फसवणूक केली. न्यायालयात टिकणार नाही, असा अध्यादेश काढण्याच्या प्रकाराची चौकशी करा. या अध्यादेशामागे कोण आहे, हे स्पष्ट करा. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू नये असा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. चुकीचा अध्यादेश काढून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला, अशी टीकाही पाटील यांनी केली होती.