परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या लोकांसाठी RTPCR अनिवार्य,शाळां बाबतही अजित पवारांचं वक्तव्य

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमावलीतील तफावत दूर केली असल्याचं पवारांनी सांगितलं आहे.

परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या लोकांसाठी RTPCR अनिवार्य,शाळां बाबतही अजित पवारांचं वक्तव्य

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमावलीतील तफावत दूर केली असल्याचं पवारांनी सांगितलं आहे.

प्रतिनिधी

परराज्यातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या लोकांसाठीच्या निर्बंधामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियमावलीतील तफावत दूर केली असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी सांगितलं आहे. ओमिक्रॉनच्या बाबतीत आपण अधिक काळजी घ्यायला हवी, असं ते म्हणाले. परराज्यातून येणाऱ्या लोकांसाठी RTPCR अनिवार्य करण्यात आली असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं. आता केंद्राशी चर्चा करुनच आता नवीन नियमावली येईल, असंही अजित पवार म्हणाले. शाळांच्या संदर्भात शिक्षणमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. आमची यावर चर्चा झाली होती, त्यावेळी हा नवा विषाणू नव्हता. मात्र विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा मुद्दाही महत्वाचा आहे. आता शिक्षणमंत्री याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी बोलतील, त्यानंतर त्यावर निर्णय होईल, असं अजित पवारांनी सांगितलं. शाळांबाबत मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वेगवेगळे नियम आहेत. सर्वत्र सारखे नियम असावेत, यासाठी केंद्राशी चर्चा करु, असंही ते म्हणाले.

अजित पवार म्हणाले की, काल केंद्र सरकराचे आणि आपल्या नियमावतील थोडीशी तफावत होती, पण रात्री उशीरा एकसारखे नियम असावेत यावर चर्चा झाली.  परदेशातून भारतातील विमानतळावर प्रवासी आले तर एकसारखा नियम असावा असा प्रयत्न आपण केला आहे. देश म्हणून एक नियम असायला हवेत.  इतर राज्यातून येणाऱ्यांना 48 तासाचा आरटीपीसीआर रिपोर्ट दाखवावा लागतो.  आपण इतर राज्यात जातो तेव्हा आरटीपीसीआर रिपोर्ट लागतो, तर आपल्या राज्यात येण्यासाठी लागेल, असं पवार म्हणाले.

 

शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रम असल्याबाबत विचारलं असता ते म्हणाले की,  शाळांसंदर्भात वर्षा गायकवाड यांच्याशी चर्चा झाली आहे. 1 डिसेंबरपासून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय झाला तेव्हा नवा विषाणू नव्हता.  मुलांच्या आरोग्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे.  काही जण 15 डिसेंबरपासून शाळा सुरू करायच्या म्हणत होते. मुंबई महापालिकेने तसा निर्णय घेतला आहे. मुंबईचा कायदा वेगळा आणि इतर महापालिकांचा कायदा वेगळा आहे, असं ते म्हणाले.

सीताराम कुंटे यांना केंद्राने मुदतवाढ नाकारली याबाबत बोलताना ते म्हणाले की,  आता मुख्य सचिव म्हणून देबाशिष चक्रवर्ती यांना नियुक्त केली आहे.  मुख्य सचिवांना मुदतवाढ द्यायची असेल तर सर्व राज्यांना तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवावा लागतो.  माझ्या माहितीनुसार केंद्र सरकारकडे तीन राज्यांचे प्रस्ताव गेले होते.  त्यातील दोन राज्यांच्या मुख्य सचिवांना तीन-तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.  मात्र कुटेंना मुदतवाढ मिळाली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची नियुक्ती त्याच दिवशी सल्लागार म्हणून केली आहे.  यापूर्वी अजय मेहता यांना दोनदा केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच मुदतवाढ दिली होती.  आता का झालं, कशामुळे झालं याबाबत माझी कुणाशी चर्चा झालेली नाही, असं ते म्हणाले.

एसटी आंदोलनावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, लोकांना होणाऱ्या त्रासाचा आंदोलक एसटी कर्मचाऱ्यांनी विचार करावा. आम्ही त्यांच्यासोबत वेगवेगळ्या पद्धतीनं चर्चा केली. एसटी आंदोलनाला तुटेपर्यंत ताणू नये  असं पवार म्हणाले.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!

बारामती वार्तापत्र च्या ताज्या बातम्या "WhatsApp", व "Telegram" वर पाहण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा.

Join What's App

Join Telegram