पवारांच्या प्रयत्नांना यश ; बंदरावर अडकलेल्या कांदा निर्यातीला केंद्राकडून हिरवा कंदील.

पवारांच्या प्रयत्नांना यश ; बंदरावर अडकलेल्या कांदा निर्यातीला केंद्राकडून हिरवा कंदील.

अखेर केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक (Onion Expot) शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

नवी दिल्ली : बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

अखेर केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक (Onion Expot) शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. वित्त मंत्रालयाने १४ आणि १५ सप्टेंबर रोजी बंदरावर पोहचलेल्या कांद्याला निर्यात करण्यासाठी हिरवा कंदील (Green Signal) दाखवला आहे. नेपाळ आणि बांगलादेश सीमेवर आणि बंदरावर कोटी रुपयांचा कांदा अडकून पडला आहे. राज्यांमधील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी याचा तीव्र निषेध करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. सर्वत्र शेतकऱ्यांचा रोष पाहता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad pawar) यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली होती.
तसेच कांदा निर्यातीबाबत निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांना मोठं न करता शेतकरी हिताचा निर्णय घ्या, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. वित्त मंत्रालयाने १४ आणि १५ सप्टेंबर रोजी अडकलेल्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली आहे. मात्र नव्याने कांदा निर्यात करण्यास बंदी कायम असल्याचे वित्त मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. निर्यातीसाठी परवानगी दिलेला कांदा हा बंदरावर आणि सीमेवर मोठ्या प्रमाणामध्ये अडकलेला आहे. निर्यात खुली असल्याने व्यापारी वर्गाचा कांदा सीमेवर आणि बंदरावर निर्यातीसाठी दाखल झाला होता. अचानक निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे जवळपास २२ ते २५ हजार मेट्रिक टन कांदा बंदरावर अडकून पडला होता. जर वित्त मंत्रालयाने निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला नसता तर मोठ्या प्रमाणामध्ये कांदा सडला असता. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असते.
दरम्यान, केंद्राच्या या निर्णयाचा कांदा उत्पादकांना जबर फटका बसणार असल्यानं महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांसह भाजपातील नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रीय मंत्री आणि भाजापा नेते रावसाहेब दानवे यांनी कालच शरद पवार यांनी भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली होती. या प्रश्नाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटणार असल्याचं दानवेंनी सांगितलं होतं . निर्यातबंदी लागू होताच लासलगाव बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात एक हजार रुपयांची घसरण झाली होती.
कांद्याचे दर ठरवणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये शेतकरी संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, अशा प्रकारचा इशारा दिला होता. वित्त मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयामुळे काही प्रमाणात का होईना व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र नवीन कांदा निर्यातीबाबत कुठल्याही प्रकारचा खुलासा देण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.