लसींच्या तुटवड्यामुळे देशातील लसीकरणाची मोहीम ठप्प झाली.या पार्श्वभूमीवर लसीकरणासाठी पैसा कसा उभा करायचा?; आमदार रोहित पवार याचा केंद्राला दिला ‘हा’ सल्ला

लसींच्या तुटवड्यामुळे देशातील लसीकरणाची मोहीम ठप्प झाली.या पार्श्वभूमीवर लसीकरणासाठी पैसा कसा उभा करायचा?; आमदार रोहित पवार याचा केंद्राला दिला ‘हा’ सल्ला

आमदार रोहित पवार यांनी लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारला आर्थिक धोरण आखण्याचा सल्ला दिला आहे. अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद आणि आरबीयकडून मिळालेले पैसे वापरण्याचा केंद्र सरकारला सल्ला देत त्यांनी ट्विट केले.

पुणे:बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

कोरोनासारख्या वैश्विक महामारीचे थैमान अद्याप सुरूच असताना एकीकडे देशात मोठ्या प्रमाणात लसीचा तुटवडा जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार यांनी लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारला आर्थिक धोरण आखण्याचा सल्ला दिला आहे. अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद आणि आरबीयकडून मिळालेले पैसे वापरण्याचा केंद्र सरकारला सल्ला देत त्यांनी ट्विट केले.

लसींच्या तुटवड्यामुळे देशातील लसीकरणाची मोहीम ठप्प झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी लसीकरणासाठी पैसा कसा उभा करायचा याचा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे. तसंच ट्विटच रोहित पवार यांनी केलं आहे.

देशाला आज लसीकरणाची सर्वाधिक गरज असून केंद्र सरकारने व्यापक लस निर्मिती आणि वितरण कार्यक्रम हाती घेऊन देशाला कोरोनाच्या संकटातून बाहेर काढावे. त्यासाठी बजेटमध्ये केलेली 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून मिळालेले अतिरिक्त 99 हजार कोटी रुपये या कार्यक्रमासाठी वापरता येतील, असा सल्ला रोहित पवार यांनी केंद्राला दिला आहे.

तर कोरोनावर लवकर नियंत्रण

राज्ये स्वतःच्या पायावर उभी राहिली तर देश उभा राहील. त्यासाठी राज्याची लोकसंख्या, तिथं कोरोनाचा झालेला प्रादुर्भाव आणि जीएसटीमध्ये संबंधित राज्याचा वाटा यानुसार राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीचं प्रमाण ठरवावं. असं केलं तर कोरोनावर आपण लवकर नियंत्रण मिळवू शकू, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

आरबीआयचा मोठा निर्णय

दरम्यान, आरबीआयने केंद्र सरकारला 99122 कोटी रुपयांचा सरप्लस निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयच्या सेंट्रल बोर्डाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला हा मोठा निधी मिळणार आहे. जुलै 2020 पासून ते मार्च 2021 पर्यंतची ही सरप्लस रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे.