ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती

राज्याला डेटा का दिला जात नाही?

प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. ओबीसी आरक्षणाबाबत अलिकडेच राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. त्याआधारे आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक होणार होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिल्यानं या निवडणुकीतल्या आरक्षणाबाबत काय होणार हा प्रश्न लांबणीवर पडला आहे. याप्रकरणी 13 तारखेला सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर एकतर निवडणुका एकत्र  घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी घेऊन राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. चार-पाच राज्यात असाच प्रसंग होता, त्यावेळी निकाल वेगळा देण्यात आला होता. महाराष्ट्राबाबत मात्र वेगळा न्याय का? असा सवाल राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्य सरकारने दुरुस्ती केलेला कायदा स्थगित करण्यात आलेला नाही, पण ओबीसी जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. विरोधक गैरसमज पसरवण्याचं काम करत असल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी केला आहे. सरकार सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे असंही अजित पवार यांनी सांगितलं.

राज्याला डेटा का दिला जात नाही?
ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा राज्य मागताहेत तर का दिला जात नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो मग राज्यांना का देत नाही? असा सवाल राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे.

भुजबळ म्हणाले की इतर राज्यांमध्येही याबाबत लोकांशी संपर्कात आहोत. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी भुजबळ यांनी चर्चा केली.