बारामतीत पडली ओबीसी आरक्षणाची ठिणगी….पक्षविरहीत एल्गार महामोर्चा

बारामतीत पडली ओबीसी आरक्षणाची ठिणगी….पक्षविरहीत एल्गार महामोर्चा

ओबीसीच्या हक्काच्या आरक्षणासाठी बारामती मध्ये राजकीय पक्ष विरहीत “एल्गार महामोर्चाच्या आयोजन 29जुलै ला निघणार महामोर्चा.

बारामती वार्तापत्र 

ओबीसी चे राजकीय अतिरिक्त आरक्षण अवैध ठरल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हे अतिरिक्त आरक्षण रद्द केले आहे. परिणामी याचं आरक्षणाच्या धर्तीवर 1995पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. परंतू आता येणाऱ्या काळात स्थानीक स्वराज्य संस्थामध्ये होणाऱ्या निवडणुकामध्ये ओबीसी प्रवर्ग रद्द करूनच निवडणुका होतील. त्यामुळे ओबीसीच्या राजकीय हक्कावर गदा येणार आहे. त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या अटी आणि शर्ती पूर्ण करून 50% टक्याच्या आरक्षणाला संमती दर्शवली आहे. मात्र राज्य आणि केंद्रसरकार ओबीसीच्या आरक्षणाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारला जाग आणण्यासाठी राज्यात एल्गार महामोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. त्याची सुरवात बारामती पासून केली जाणार आहे. येत्या 29 जुलै ला बारामती मध्ये “एल्गार महामोर्चा” काढण्यात येणार आहे. या एल्गार महामोर्चा मध्ये ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्व जातींचा समावेश असणार आहे.

29 जुलै ला बारामती येथे होणाऱ्या महामोर्चासाठी संबंध राज्यातून ओबीसी समाजातील नागरिक उपस्थित राहणार आहेत. या साठी पुणे जिल्ह्यात गावागावी घोंगडी बैठक, छोट्या मोठ्या सभा, फेसबुक, वॉट्सअप च्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.

बारामती मध्ये होणारा हा मोर्चा राजकीय पक्ष विरहीत मोर्चा असणार आहे. या मोर्चाला राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांच्या ओबीसी नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. यामध्ये महादेव जानकर,छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवर, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर, संजय राऊत, या प्रमुख व इतर नेत्यांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे.

मोर्चाच्या मागण्या
ओबीसी ची सामाजिक आर्थिक जात निहाय जनगणना तातडीने करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रसरकार ने पावले उचलावीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या या तीन अटींची पूर्तता करावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाच्या प्रकाराबाबत आणि परिणामांबद्दल सद्यकालीन सखोल अनुभवाधिष्ठित चौकशी करण्यासाठी वाहून घेतलेला स्वतंत्र आयोग स्थापन करणे.

आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये करण्याच्या आरक्षण ठरवणे.

» कोणत्याही स्थितीत एससी/एसटी आणि ओबीसींचं एकूण आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक होता कामा नये.

या अटींच्या बाहेर जाऊन सर्वोच्च न्यायालय ओबीसीना आरक्षण देणार नाही. त्यामुळेच न्यायालयाच्या निर्देशनुसार राज्य आणि केंद्रसरकार ने तातडीने पावले उचलून या मागण्या पूर्ण कराव्यात. अशी विनंती राज्य आणि केंद्र सरकारला या एल्गार महामोर्चा च्या वतीने करण्यात येणार आहे.