मराठा आरक्षण देताना फडणवीस सरकारनेच ठेवल्या त्रुटी, कोणत्या ते वाचा…

मराठा आरक्षण देताना फडणवीस सरकारनेच ठेवल्या त्रुटी, कोणत्या ते वाचा…

मुंबईः बारामती वार्तापत्र

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारला हे आरक्षण टिकवता आले नाही, असा आरोप केलेला असला तरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा करतानाच ठेवलेल्या त्रुटींमुळे या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती मिळाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण लागू करताना महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही असामान्य परिस्थिती दाखवलेली नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वरराव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि एस. रविंद्र भट यांच्या न्यायपीठाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस  बुधवारी अंतरिम स्थगिती दिली आणि हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले. ’५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देताना कोणतीही असामान्य परिस्थिती दर्शवलेली नाही, असे आमचे प्रथमदर्शनी मत बनले आहे,’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या लोकसंख्येच्या ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाची दुर्गम भागात राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाची तुलना केली जाऊ शकत नाही. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देताना विशेष बाब ठरवण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे. तसे करताना महाराष्ट्र सरकारने कोणतीही खबरदारी घेतलेली नाही, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आमच्या सरकारच्या काळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दिवसरात्र एक करून परिश्रम घेतले. केवळ विधिमंडळात कायदे करून ते टिकवित आले नसते हे लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत केला. आरक्षणाच्या संपूर्ण राज्यभर झालेल्या लढ्याला कायदेशीर आधार दिला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आपण व्यथित झालो आहोत. राज्य सरकारने दाखवलेल्या बेपर्वाईचा, असंवेदनशील हाताळणीचा हा परिपाक आहे,’ अशी टीका केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात नोंदवलेली निरीक्षणे लक्षात घेता फडणवीस सरकारनेच मराठा आरक्षण देताना योग्य खबरदारी घेतली नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे.