मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर शरद पवारांची प्रतिक्रिया.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर शरद पवारांची प्रतिक्रिया.

दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

नवी दिल्ली : बारामती वार्तापत्र 

मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी गैर नसून त्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या मुद्यावरुन विरोधकांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. या मुद्यावर शरद पवारांनी भाष्य केले. विरोधकांना या मुद्यावरुन राजकारण करायचे आहे मात्र आम्हाला मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या स्थगितीसंदर्भात न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचेही पवारांनी यावेळी सांगितले.
दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या शरद पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

यावेळी त्यांना मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मुद्यासंदर्भातील भूमिका, अभिनेत्री कंगना राणावात हिच्यावर झालेली कारवाई आणि भारत-चीन यांच्यातील तणावपूर्ण परिस्थितीसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आले. कंगना राणावत हिच्यावर झालेली कारवाई ही मुंबई महानगर पालिकेने केली आहे. यात राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नाही, असे पवारांनी सांगितले.

दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सुनावणी घेतली. यावेळी मराठा आरक्षण प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सध्या नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नसून त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ३ सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकणाची सुनावणी झाली होती. यामध्ये न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती ए. रवींद्र भट यांचा समावेश होता. मराठा आरक्षण खंडपीठाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठासमोर घेण्यात यावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिला होता.