मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी संभाजी बिग्रेडच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांना दिले निवेदन

मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी संभाजी बिग्रेडच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांना दिले निवेदन

फडणवीस सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली असल्याचा केला आरोप

बारामती वार्तापत्र

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याबाबतचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने पूर्वी दिलेला असून सदर अहवालानुसार मागील भाजपसेना सरकारने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा समावेश OBC प्रवर्गात करणे संविधानिक होते परंतु मागील सरकारचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तसे न करता मराठा समाजासाठी SEBC असा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण केला व मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी मध्ये 16 टक्के आरक्षण दिले होते. वास्तविक स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्याचा कोणताही संविधानिक अधिकार राज्य सरकारला नसताना ही अशा प्रकारचा प्रवर्ग निर्माण करून फडणवीस सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केलेली होती.अशा आशयाचे निवेदन इंदापूरच्या तहसीलदार सोनाली मेटकरी यांच्याकडे संभाजी ब्रिगेड च्या वतीने देण्यात आले असून पुढील प्रमाणे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

१) मराठा समाजाच्या SEBC प्रवर्गावरील मा.सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती उठेपर्यंत मराठा समाजाला EWS आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा व तसा अध्यादेश (जी.आर) महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ काढावा.

२) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC प्रवर्गातील आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी, केंद्र सरकारने त्यासंबंधीचा अध्यादेश पारित करुन मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश रद्दबातल करावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एकमताने ठराव करुन केंद्र सरकारकडे मागणी करावी.

३) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC प्रवर्गातील आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने तातडीने पुनर्विचार याचिका मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात यावी.

४) EWS प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेताना मराठा समाजाला जाचक असणाऱ्या अटी रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एकमताने ठराव करुन केंद्र सरकारकडे मागणी करावी.

५) महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी EWS प्रवर्गातील मराठा समाजासाठी जाचक असणाऱ्या अटी रद्द करण्यासाठी लोकसभेत व राज्यसभेत आवाज उठवावा व एकमताने एकत्रितपणे केंद्र सरकारला तसे निवेदन द्यावे.

६) मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेमधील विविध प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी किमान ५००० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात यावी.

या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन आपली भूमिका जाहीर करावी अन्यथा संभाजी बिग्रेड महाराष्ट्राच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल व त्यानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस महाराष्ट्र शासन पूर्णतः जबाबदार राहील असा इशारा ही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.

यावेळी संभाजी ब्रिग्रेडचे तालुकाध्यक्ष अजय सपकळ,अमोल खराडे,मराठा सेवा संघाचे शहराध्यक्ष राहुल गुंडेकर,गणेश रणदिवे, रविराज साळुंखे,प्रतिक झोळ,आदी उपस्थित होते.