महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचा फैसला आता १७ तारखेला सुप्रीम कोर्टात

महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचा फैसला आता १७ तारखेला सुप्रीम कोर्टात

ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यकर्ते अनुकूल नाहीत

मुंबई:प्रतिनिधी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (SC) अर्ज केला होता. मात्र, महाविकासआघाडी सरकार यासाठी अनुकूल नाही. त्यामुळे आता १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकांच्या तारखांविषयी काय निकाल देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

राज्यात निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता

राज्यात निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि त्याही महापालिका, नगरपंचायती एकावेळी तर जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीनंतर अशा दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची परवानगी द्या असं राज्य निवडणूक आयोगानं सुप्रीम कोर्टात केलेली ही विनंती मान्य होणार का यावर राज्यातल्या निवडणुकांचं भविष्य ठरणार आहे. तसं झाल्यास गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निवडणुका शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन टप्प्यांत, पावसाळ्यानंतर पार पडण्याची शक्यता आहे.

दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया जाहीर करा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं 4 मे रोजी दिलेल्या निकालात दिले होते. त्यानुसार निवडणुका तातडीनं घेण्याचं बंधन निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात होणार का याबद्दलही कुतूहल निर्माण झालं होतं. पण आयोगानं पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात काय काय प्रशासकीय अडचणी आहेत याचा पाढाच सुप्रीम कोर्टातल्या याचिकेत वाचला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत भुजबळ निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर संतापले

राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात घेण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अर्जामुळे महाविकास आघाडीतील मंत्री संतापले होते. निवडणूक आयोगाच्या या कारभाराबाबत छगन भुजबळ यांच्यासह काही मंत्र्यांनी बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत उघडपणे संताप व्यक्त केला होता. निवडणूक आयोगाच्या या आतातायी कारभारामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घ्याव्या लागतील, अशी भावना त्यांनी बोलून दाखवली.

आयोगाला निवडणुका पावसाळ्यानंतर आणि दोन टप्प्यांत का हव्यात?

राज्यात 15 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 210 नगरपंचायती, 1900 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
इतक्या सगळ्या निवडणुका एकत्र घ्यायच्या झाल्यास त्या किमान 2 ते 3 टप्प्यांत घ्याव्या लागतील आणि 6 आठवडे चालतील.
पावसाळ्यात निवडणूक झाल्यास राज्यातल्या अनेक भागांत पूरस्थिती असते.
राज्य कर्मचारी पूर नियंत्रणाच्या कामात व्यस्त असतात.
या काळात सामानाची वाहतूक करणंही अवघड होऊन बसतं.
शिवाय पावसाळ्यात मतदानाची टक्केवारी कमी होण्याची भीती आहे.
आयोगाकडे असलेल्या ईव्हीएमची संख्या मर्यादित, एका फेजसाठी वापरलेले ईव्हीएम आम्हाला दुसऱ्या फेरीसाठी वापरावे लागतील.
रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून आम्हाला त्याच त्याच लोकांना वापरावं लागतं.
सगळ्या निवडणुका एकत्रित झाल्यास मतदान केंद्रांवर पोलीस फौजफाटा उपलब्ध करुन देणंही अवघड.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगानं तातडीनं वॉर्ड रचनेची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्राथमिक प्रक्रिया आम्ही जूनपर्यंत पूर्ण करु. पण त्यानंतर लगेच पुढची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात सुरु करावी लागेल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आमच्या अडचणींचा विचार करावा अशी आयोगाची विनंती आहे.

सुप्रीम कोर्टानं एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ निवडणूक लांबवता येणार नाही. शिवाय  ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होईपर्यंत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाहीय. त्यामुळे कुठलंही कारण सांगून निवडणुका लांबवू नयेत. आयोगानं निवडणुकांची तयारी तर सुरु केलीय, पण निवडणूक आयोगाच्या या अडचणींचा विचार करुन पावसाळ्यानंतरची मुभा कोर्ट देणार का हे आता पाहावं लागेल.