महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका होणार की नाही? आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम निकालाची शक्यता

महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका होणार की नाही? आज सुप्रीम कोर्टात अंतिम निकालाची शक्यता

राज्य त्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवतंय, तर केंद्रातले तसच राज्यातले नेते हा डाटा गोळा करण्याचं काम राज्य सरकारचा असल्याचा आरोप करतायत.

प्रतिनिधी

महाराष्ट्रात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका आहेत, त्या होणार की नाही याचा अंतिम निकाल आज सुप्रीम कोर्टात लागण्याची शक्यता आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्य सरकार तसच इतर वादींकडून यावर वाद प्रतिवाद केला जातोय. दोन दिवस ह्याच प्रकरणावर सुनावणी झालीय. त्यावर अंमित निकाल आज येण्याची शक्यता आहे. एक तर केंद्रानं इम्पेरीकल डाटा महाराष्ट्र सरकारला पुरवावा किंवा मग राज्य सरकारला डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ द्यावा आणि तोपर्यंत सगळ्या निवडणूका पुढे ढकलाव्या अशी मागणी ठाकरे सरकारनं सुप्रीम कोर्टात केलीय. सकाळी 11 वाजता यावर सुनावणी सुरु होईल, त्यानंतर निकाल येईल.

राज्य सरकार नेमकं काय म्हणालंय?
महाराष्ट्रात नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. मुंबईसह मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुकाही नव्या वर्षात होणार आहेत.

ह्या सगळ्यांसाठी राज्य सरकारनं 27 टक्के (OBC Reservation Data) आरक्षण लागू करणारा वटहुकूम जारी केलाय. पण त्याला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिलीय.

(Supreme Court) त्याच्याविरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केलीय. ओबीसी आरक्षणाबाबत इतर राज्यांना लागू असलेला नियमच महाराष्ट्रालाही लागू करा.

नाही तर सर्व निवडणूका पुढं ढकलून इम्पेरीकल डाटा गोळ्या करण्यासाठी वेळ द्या असा जोरदार युक्तीवाद राज्य सरकारच्यावतीनं करण्यात आलाय. एवढ्या कमी काळात राज्याला इम्पेरीकल डाटा गोळा करणे शक्य नाही.

केंद्राकडे याबाबतचा डाटा उपलब्ध आहे तो त्यांनी राज्याला द्यावा, ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असही सरकार कोर्टात म्हणालंय.

केंद्र सरकारची भूमिका
ओबीसी आरक्षणाबाबत मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू ही राज्यही सुप्रीम कोर्टात गेलेली आहेत. पण ओबीसींचा कोणताही डाटा उपलब्ध नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात सांगितलंय. पण केंद्राकडे जो जातींचा डाटा आहे तो द्यावा, त्यातल्या ओबीसी जाती कोणत्या आहेत, त्या आम्ही 15 दिवसात सांगतो असं ओबीसी नेते छगन भुजबळ म्हणालेत. ओबीसी आरक्षणात सर्वात महत्वाचा पॉईंट ठरतोय तो इम्पेरीकल डाटा. राज्य त्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवतंय, तर केंद्रातले तसच राज्यातले नेते हा डाटा गोळा करण्याचं काम राज्य सरकारचा असल्याचा आरोप करतायत. पण शेवटी आज सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतंय, त्यावर महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या हंगामाचं चित्रं ठरणार आहे.