महाविकास आघाडीतील या सहा जणांमुळं सरकार अगदी स्मुथली चालू आहे -शरद पवार
कुठल्याही महत्वाच्या धोरणात्मक प्रश्नासाठी यंत्रणेतील सहा सहकारी एकत्र बसतात आणि त्यावर निर्णय घेत

महाविकास आघाडीतील या सहा जणांमुळं सरकार अगदी स्मुथली चालू आहे -शरद पवार
कुठल्याही महत्वाच्या धोरणात्मक प्रश्नासाठी यंत्रणेतील सहा सहकारी एकत्र बसतात आणि त्यावर निर्णय घेत
बारामती वार्तापत्र
“महाविकास आघाडी सरकार अत्यंत व्यवस्थित चाललं आहे. सरकार पाच वर्ष टिकेल याबद्दल शंका नाही” असा विश्वास राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केला. आम्हा सर्व पक्षांमध्ये सामंजस्य आहे, यात कुठलेही मतभेद नाहीत, असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलं. ते बारामतीमध्ये बोलत होते.
“धोरणात्मक प्रश्नांवर यंत्रणेतील सहकाऱ्यांची एकत्र चर्चा”
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करताना आम्ही काही मुद्यांवर एकत्र आलो. सरकार चालवताना काही प्रश्न निर्माण होत असतात. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी यंत्रणा असावी अशी चर्चा झाली. या यंत्रणेत तिन्ही पक्षाचे नेते घेण्यात आले, असं शरद पवारांनी सांगितलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे समन्वय साधण्याचं काम करतात, असं पवारांनी सांगितलं.
कुठल्याही महत्वाच्या धोरणात्मक प्रश्नासाठी यंत्रणेतील सहा सहकारी एकत्र बसतात आणि त्यावर निर्णय घेत असतात. त्यामुळे हे सरकार अत्यंत व्यवस्थित चाललं आहे. त्यातूनच हे सरकार पाच वर्षे टिकेल याबद्दल शंका नाही, असा विश्वास शरद पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला.
“कुठलेही मतभेद नाहीत”
दरम्यान, तिन्ही पक्षांची सरकारमधील भूमिका हा एक भाग आहे, तर राजकीय पक्ष म्हणून संघटनेचं काम वाढवणं ही दुसरी बाजू आहे. राजकीय पक्षाला संघटनात्मक शक्ती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं हे स्वाभाविक आहे. हा प्रयत्न करण्यासंदर्भात आमच्या सर्व पक्षांचं सामंजस्य आहे. यात कुठलेही मतभेद नाहीत, अशी प्रतिक्रिया शरद पवारांनी काँग्रेसच्या स्वबळाच्या नाऱ्यावरील प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
आरबीआयच्या निर्णयावर भाष्य
दुसरीकडे, नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना सहकारी बँकांचे कार्यकारी संचालक होता येणार नाही, किंवा पूर्णवेळ संचालक देखील होता येणार नाही, अशी नवीन नियमावली आरबीआयकडून लागू करण्यात आली आहे. त्यावर बोलताना “आरबीआय ही अर्थकारणावर आणि संबंधित संस्थांवर नियंत्रण असणारी संस्था आहे. धोरणात्मक निर्णय घेतला असेल तर त्याची माहिती घ्यावी लागेल. परंतु त्यांनी काही निर्णय घेतला असेल तर तो स्वीकारावाच लागेल” असं शरद पवार म्हणाले.
पाहा व्हिडीओ