महाविकास आघाडीत संशयकल्लोळ:सरकारवर अस्थिरतेचे ढग; अजित पवारांविषयी शिवसेनेला संशय; भाजपशी जुळवून घेण्याकडे सेनेचा वाढता कल

महाविकास आघाडीत संशयकल्लोळ:सरकारवर अस्थिरतेचे ढग; अजित पवारांविषयी शिवसेनेला संशय; भाजपशी जुळवून घेण्याकडे सेनेचा वाढता कल

तिन्ही पक्षांना एकमेकांविषयी अविश्वास; भाजपने केलेल्या कोंडीने शिवसेना अस्वस्थ

मुंबई:बारामती वार्तापत्र

महाविकास आघाडीत तिन्ही पक्षांमध्ये ‘संशयकल्लोळ’ असल्याने ठाकरे सरकारवर अस्थिरतेचे ढग घोंगावू लागले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कधीही राष्ट्रवादीचा गट घेऊन भाजपबरोबर जाऊ शकतात, हा शिवसेनेचा संशय बळावत चालला आहे. परिणामी, शिवसेना सावधतेने पावले टाकत असून भाजपबरोबरचा कडवटपणा कमी करण्याचा सेनेने प्रयत्न चालवला आहे. वेळ पडल्यास भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी होण्याचा पर्याय शिवसेनेने खुला ठेवला आहे.

अजित पवार यांनी शुक्रवारी जनसंघाचे संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त सोशल मीडियावर अभिवादन केले होते. नंतर त्यांना ते तत्काळ मागे घ्यावे लागले. पण त्यामुळे अजित पवार यांना भाजपचे व संघाच्या भूमिकेचे वावडे नाही हे पुन्हा दिसून आले. तसेच कृषी विधेयकाची राज्यात अंमलबजावणी करणार नाही, असे परस्पर जाहीर करून अजित पवारांनी पक्षाला अडचणीत आणले आहे.

आदित्य ठाकरेंच्या चौकशीची भीती
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र व राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांची अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण संस्था (सीबीआय) केव्हाही चौकशी करू शकते, अशी शिवसेनेला मोठी भीती आहे. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत आघाडी म्हणून लढताना सेनेची दमछाक होणार आहे.

शरद पवार-अजित पवार यांच्यात एकवाक्यता नाही
शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यात कोणतीही एकवाक्यता नाही. राष्ट्रवादीच्या ५४ आमदारांमध्ये अजित पवार यांना मानणारा मोठा गट आहे. परिणामी, अजित पवार राज्यात भाजपबरोबर गेल्यास अपक्ष व छोट्या पक्षांच्या साथीने भाजप राज्यात पुन्हा कमबॅक करू शकतो, अशी भीती शिवसेना नेतृत्वाला सतावते आहे.

विधान परिषदेच्या रिक्त जागांचा तिढा :
विधान परिषदेच्या १८ जागा रिक्त आहेत. मात्र, राज्यपाल यांच्या असहकार्यामुळे त्या सत्ताधारी भरू शकत नाहीत. महामंडळाच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देता आलेली नाही, अशी कामे प्रलंबित राहिल्याने सरकार असून नसल्यासारखी शिवसेनेची अवस्था आहे.

मराठा आरक्षण, जीएसटी परताव्याने कोंडी :
मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्राच्या सहकार्याखेरीज सुटणार नाही. आरक्षणाचा प्रश्न न सुटल्यास राज्यात मराठा क्रांती मोर्चाचे लाेण पुन्हा उद्भवण्याची भीती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वाटते आहे. त्यात जीएसटीचा परतावा देण्याचे केंद्र सरकार वारंवार टाळते आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची पुरती आर्थिक कोंडी झाली आहे. कोरोना रुग्णांवर उपाययोजना करण्यात राज्य सरकार निधीच्या अभावी कमी पडत असून जनतेचा रोष मात्र वाढतच चालला आहे. भाजपने केलेल्या कोंडीमुळे शिवसेना अस्वस्थ आहे.