मोठा निर्णय; भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

मोठा निर्णय; भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, सरकारनं हे षडयंत्र रचलं होतं.

नवी दिल्ली

महाराष्ट्र विधानसभेच्या बारा आमदाराच्या निलंबन प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा देश पातळीवर परिणाम होणार आहे. कुठल्याही विधिमंडळ सदस्यांना एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येणार नाही यावर सुप्रीम कोर्टाने  शिक्कामोर्तब केलं आहे. यामुळे देशभरात महाराष्ट्र सरकार  विरुद्ध बारा आमदार निलंबन प्रकरण या याचिकेवरील निर्णय मैलाचा दगड ठरला आहे.

कुठल्याही आमदारांना अधिवेशनाबाहेर निलंबित करण्याचा ठराव हा असंवैधानिक, बेकायदेशीर आणि विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात नोंदविले आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य घटनेच्या कलम 190(4) यांचा उल्लेख करीत विधी मंडळाच्या कुठल्याही सदस्याला 60 दिवसापेक्षा जास्त दिवस बडतर्फ केल्या जावू शकत नाही. सोबतच यामध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चा आधार घेत कलम 151-A अन्वये कोणत्याही मतदार संघाला 6 महिन्यापेक्षा जास्त काळ हा प्रतिनिधी मुक्त ठेवणे हा त्या मतदार संघाच्या जनतेवर अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यामुळे या दोन बाबींचा आधार घेत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेच्या सभागृहाने बारा आमदारांना निलंबित करण्याचा जो ठराव घेतला होता तो रद्दबादल ठरवला आहे.

या निर्णया प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅडवोकेट प्रतिक बोंबर्डे यांच्या सोबत केलेल्या चर्चेनुसार त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केलं आहे. या निर्णयामुळे आता देशात कोणत्याही विधिमंडळ सदस्याला एका वर्षासाठी निलंबित करता येणार नाही. सोबत राज्यसभेत 12 खासदारांना निलंबित करण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकाश झोतात येण्याची शक्यता आहे.

भाजप नेत्यांचं म्हणणं काय…

गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, सरकारनं हे षडयंत्र रचलं होतं. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. आमच्या मोठा अन्याय केला होता. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. सरकारच्या हुकुमशाहीच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे, असं महाजन म्हणाले. राजकीय सोईसाठी आमदारांचं निलंबन केलं गेलं. हे आता यापुढं चालणार नाही, असंही महाजन म्हणाले.

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी म्हटलं आहे की, कुठल्याही प्रकारचे निर्णय हे निष्पक्ष पद्धतीनं घ्यावे लागतात. जनतेच्या दरबारात सगळा न्याय होतो.

निलंबित केलेले आमदार 

आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)

अभिमन्यू पवार (औसा)

गिरीश महाजन (जामनेर)

पराग अळवणी (विलेपार्ले)

अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)

संजय कुटे (जामोद, जळगाव)

योगेश सागर (चारकोप)

हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)

जयकुमार रावल (सिंधखेड)

राम सातपुते (माळशिरस)

नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)

बंटी भांगडिया (चिमूर)