मोदी सरकारला दणका ! कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

मोदी सरकारला दणका ! कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

कृषी कायद्यांबाबत चित्रं स्पष्ट व्हावं यासाठी आम्ही ही समिती तयार करत आहोत.

नवी दिल्ली : बारामती वार्तापत्र

नव्या कृषी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिलाय. तसंच कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी – चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

काय घडलं आजच्या सुनावणीत

कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी एक समिती बनवण्यात येणार असल्याचं सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारच्या सुनावणीत केलं होतं. या ‘समिती’कडे आंदोलनकर्ते शेतकरी मात्र ‘तोडगा’ किंवा ‘उत्तर’ म्हणून बघत नसल्याचं वकिलांनी न्यायालयासमोर म्हटलंय. यावर ‘कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर आम्ही समिती गठीत करणार, आम्हाला कुणीही रोखू शकत नाही’ अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलीय.

शेतकरी संघटना सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठीत करण्यात येणाऱ्या समितीच्या मार्गावर समाधानी नाहीत, असं कृषी कायद्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील एम एल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलंय. शेतकऱ्यांनी आपण समितीसमोर हजर राहणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. त्यांनी कायदे रद्द करण्याची मागणी केलीय, असं शर्मा यांनी म्हटलं. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं समितीसाठी आपण ‘अंतरिम आदेश’ देणार असल्याचं म्हटलंय.

‘शेतकरी सरकारसोबत चर्चेसाठी जाऊ शकत असतील तर यासाठी ते समितीसमोर का जाऊ शकत नाहीत?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केलाय. ‘जर शेतकऱ्यांना प्रश्नाचं उत्तर हवंय तर आम्ही हे ऐकू इच्छित नाही की शेतकरी समितीसमोर हजर होणार नाहीत’ असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

गठीत करण्यात येणारी समिती ही या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करीत आहोत परंतु अनिश्चित काळासाठी नाही, असंही सरन्यायाधीशांनी या सुनावणी दरम्यान म्हटलंय.

कृषी कायद्यांबाबत चित्रं स्पष्ट व्हावं यासाठी आम्ही ही समिती तयार करत आहोत. शेतकरी समितीसमोर जाणार नाहीत, असा युक्तिवाद आम्हाला ऐकायचा नाही. आम्ही हा प्रश्न सोडवू इच्छितो. पण शेतकऱ्यांना अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करायचंच असेल तर ते तसंही करू शकतात, असंही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.

शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांसोबत अनेकांनी चर्चा केली मात्र मुख्य व्यक्ती म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही त्यांच्याशी चर्चा केली नसल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे, असं म्हणत अॅड. एम एल शर्मा यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. यावर, ‘आम्ही पंतप्रधानांना चर्चेसाठी जाण्यास सांगू शकत नाहीत कारण या प्रकरणात ते ‘पक्ष’ नाहीत, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय.

‘ज्या लोकांना खरोखरच तोडगा हवाय ते समितीकडे जाऊ शकतात. समिती आम्ही आमच्यासाठी बनवत आहोत, समिती आम्हाला अहवाल सादर करील. समितीसमोर कुणीही जाऊन आपली बाजू मांडू शकतो. मग ते स्वत: शेतकरी असो किंवा वकिलांच्या माध्यमातूनही असो…’ असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं.