मुंबई

‘राज्यातील निर्बंध हटवलेले नाहीत’ लॉकडाऊन तुर्तास कायम असल्याचंच सरकारकडून स्पष्टीकरण

‘ब्रेक दि चेन’ मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे.

‘राज्यातील निर्बंध हटवलेले नाहीत’ लॉकडाऊन तुर्तास कायम असल्याचंच सरकारकडून स्पष्टीकरण

‘ब्रेक दि चेन’ मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे.

मुंबई : बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

राज्यातील कोरोनाची दुसरी लाट काहीशी ओसरत असल्यामुळे राज्यात अनलॉकिंगच्या दिशेनं एक-एक पाऊल टाकण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्ह्यांची विभागणी 5 लेव्हलमध्ये करण्यात आल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसंच ज्या जिल्ह्यात पॉझिटिव्हिटी रेट 5 टक्के आहे आणि ऑक्सिजन बेड 25 टक्क्याच्या आत व्यापलेले असेल, तिथे सर्व गोष्टी सुरु होतील, असंही वडेट्टीवार म्हणाले. वडेट्टीवारांच्या पत्रकार परिषदेनंतर आता राज्य सरकारकडून एक निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. त्यात राज्यातील निर्बंध अद्याप हटवले नाहीत. नव्या नियमांचा प्रस्ताप अजून विचाराधीन असल्याची माहिती देण्यात आलीय. त्यामुळे राज्यातील लॉकडाऊन तुर्तास कायम असल्याचंच सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणुचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ‘ब्रेक दि चेन’ मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे. यापुढे जातांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडुन  पाच टप्पे ठरविण्यात येत आहेत. यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेडसची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सुचना शासननिर्णयाद्वारे अधिसुचित करण्यात येतील, असं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.

‘अधिकृत निर्णय कळवला जाईल’

अशा रीतीने निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून  पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून  याविषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे, ते उपरोक्त शासननिर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल, असंही राज्य सरकारने आपल्या निवदेनात म्हटलंय.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!