राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू ; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
महाविकास आघाडी सरकारनं आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू ; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
महाविकास आघाडी सरकारनं आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला
बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविकास आघाडी सरकारनं आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल असंही सांगण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिका वगळता महाविकास आघाडी एकत्र लढणार –
आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका वगळता महाविकास आघाडी एकत्र लढणार आहे. त्या स्वरूपचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला
मुंबईत १ वार्ड पद्धती व उर्वरित महापालिका ३ सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील. नगरपालिका, नगर परिषद २ सदस्यीय प्रभाग असतील. नगर पंचायतीला वार्डनुसार सदस्य असणार आहेत
मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आला आहे.
नवी प्रभागरचना खालीलप्रमाणे –
- महानगरपालिका – 3
- नगरपालिका नगर परिषद – 2
- नगरपंचायत – 1
- मुंबई महापालिका – 1
- मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- – भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता.
- – प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार
- – रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
- – महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत.
- – नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
- – महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार
- – सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय
- – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता
- – कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासन हमी.
- – गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार
- – महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.
