रेशीम शेतीतून आर्थिक स्थैर्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या लाभातून शेतकरी समृद्ध

रेशीम शेतीतून आर्थिक स्थैर्य शासनाच्या रोजगार हमी योजनेच्या लाभातून शेतकरी समृद्ध

प्रथम त्यांनी हा व्यवसाय 20 गुंठ्यात सुरु केला.

बारामती वार्तापत्र

ऊस व इतर बागायती पिकांचा तालुका अशी ओळख असलेल्या बारामती तालुक्यातील साबळेवाडी येथील शेतकरी विनोद लक्ष्मण गुळुमकर यांनी रेशीम शेतीतून आर्थिक स्थैर्य मिळवले आहे. रेशीम शेतीत विनोद यांची प्रगती पाहून साबळेवाडी गावातील अनेक शेतक-यांनी रेशीम शेतीतून आर्थिक प्रगती केली आहे. साबळेवाडी गावातील रेशीम समृदधी राज्यातील इतर शेतक-यांना प्रेरणा देणारी आहे.

बारामती तालुक्यातील साबळेवाडी छोटेशे गाव. शेतीवरच गावची अर्थव्यवस्था आधारलेली आहे. साबळेवाडी गावातच श्री. गुळुमकर यांची शेती आहे. श्री गुळुमकर 2006 मध्ये शेतीपूरक व्यवसायाच्या शोधात असताना कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती येथून त्यांनी राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत प्रयोग म्हणून तुतीचे बियाणे खरेदी केले. कृषि विज्ञान केंद्रातील अधिका-यांनी त्यांना रेशीम उद्योगाविषयी माहिती दिली. प्रथम त्यांनी हा व्यवसाय 20 गुंठ्यात सुरु केला.

20 गुंठयाच्या रेशीम शेतीतील यशानंतर त्यांनी मागे वळून पाहीले नाही.

याच व्यवसायाला पुढे वृध्दींगत करायचा असा त्यांनी निश्चियच केला आणि 20 गुंठ्यात सुरु केलेली लागवड पुढे अडीच एकरापर्यंत वाढवली.

महाराष्ट्रात कोष विक्री केंद्र नसल्यामुळे कृषि विज्ञान केंद्र, बारामती यांच्यामाध्यमातूनच कोषाची विक्री करावी लागत असे. तेथे प्रति किलो 120 रुपये भाव मिळत असे. 2010 मध्ये श्री. गुळुमकर यांना रामनगर, बेंगलरु येथील आंतरराष्ट्रीय कोष मार्केटची माहिती मिळाली. मग ते उत्पादनाची विक्री बेंगलरु येथील मार्केटमध्ये करु लागले.

तेथे प्रति किलोला 300 ते 350 रुपये असा दर मिळू लागला.

मार्केटचे अंतर अधीक असल्याने वाहतुकीचा खर्च वाढत होता.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नातून कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सहकार्याने बारामती येथे रेशीम कोष खरेदी- विक्री केंद्र सुरु झाले आणि बाजारपेठेचा प्रश्न सुटला.

श्री. गुळमकर यांच्या अडीच एकरच्या लागवडीत त्यांना एक एकरमध्ये दोन महिन्याला एक बॅच मिळते.

एका बॅचमध्ये 200 ते 250 किलो कोष असतात. अशाप्रमाणे त्यांना इतर खर्च वजा करुन एकरी 3 ते 4 लाखाचे उत्पन्न मिळत असल्याचे ते सांगतात. रेशीम उद्योगातून महिन्याकाठी चांगला आर्थिक लाभ मिळत असल्याने श्री. गुळुमकर यांचे पूर्ण कुटुंबच आता रेशीम उद्योग करू लागले आहे.

श्री. विनोद गुळुमकर म्हणतात, तुतीला पाणी कमी लागत असल्यामुळे जेथे पाणी कमी असेल तेथे हा उद्योग करता येऊ शकतो. शिवाय या उद्योगापासून प्रत्येक महिन्याला शाश्वत उत्पन्न मिळत असल्यामुळे अधिकाधिक शेतक-यांनी या उद्योगाकडे वळले पाहीजे.

रेशीम उद्योग सुरु करण्यासाठी आवश्यक बाबीं :-

• शेतक-याकडे किमान अर्धा एकर पाण्याची निचरा होणारी व बारमाही पाण्याची सोय होणारी असलेली जमीन असावी. तुती लागवड किटक संगोपन साहित्य व पक्के आदर्श किटक संगोपन गृह बांधण्याची क्षमता.

• शेतकरी प्रकल्प/समुहातील असावा. पात्र शेतक-याला एक एकर तुती लागवडीसाठी पाचशे रुपये नोंदणी फी जमा करावी लागते.

• तुती लागवड व संगोपनाच्या कामाची क्षेत्र मर्यादा 0.5 एकर ते 1 एकर आहे.

• रेशीम उद्योग उभारणीसाठी प्रती एकर सुरुवातीचा भाडवली खर्च :- लागवडीसाठी 35000 ते 40000/-, शेड उभारणी (50×20 फुट) कच्चे- 50,000/- पक्के 200000/- व साहित्य 15 ते 20 हजार इत्यादी. सदरचा खर्च हा एकदाच करावा लागतो व त्याचा उपयोग पुढे 12-15 वर्ष होतो.

रेशीम उद्योगाची वैशिष्टे :-

• रेशीम उद्योगापासून दरमहा शाश्वत उत्पन्न मिळू शकते.

• एकदा लागवड, संगोपन गृह व साहित्य खरेदी केली की 12-15 वर्षे पुन्हा पुन्हा खर्च नाही. इतर बागायती पीकांच्या तुलनेत तुतीला पाणी कमी लागते.

• रेशीम आळयांच्या संगोपनासाठी पाला वापरुन जात असल्याने तुती बागेस किटकनाशके, बुरशीनाशके, इ. फवारणीचा खर्च वाचतो. आळयांनी खाऊन राहिलेला पाला जनावरांना दिल्यास त्यांच्या दुधाच्या व फॅटसच्या प्रमाणात वाढ होते. पाला उरल्यास त्यापासून मूरघास बनवता येतो. हा मूरघास शेळयांसाठी किंवा दुभत्या जनावरांसाठी वापरल्यास रेशीम उद्योग-दुध व्यवसायामध्ये शेतकरी चांगला जम बसवू शकतात.

• संगोपनातील कचरा, काडया, आळयांची विष्ठा, खाऊन राहिलेला पाला कुजवून चांगले खत तयार होते व या खतात गांडून सोडल्यास अतिशय चांगल्या प्रकारचे गांडूळ खत यापासून मिळते. तुती काडयाचा उपयोग जळणासाठीही करता येतो.

• घरातील महिला व वृदध व्यक्ती आपली कामे संभाळून हा उद्योग सुरु करु शकतात.

• रेशीम आळयांना पुरेशी जागा व पोषक खाद्य दिल्याने स्वत :च्या उत्पन्नाची प्रत समजू शकते कारण पाचव्या अवस्थेला चौथ्या किंवा पाचव्या दिवशी 10 आळयांचे वजन 50 -55 ग्रॅम भरले की उच्च प्रतीचे कोष तयार होणार हे शेतक-यांना घरी बसून समजते.

• बारामती कोष खरेदी – विक्री मार्केटमध्ये कोष विक्री केल्यास एक किलोला तीनशे रुपये दर मिळाल्यास प्रति किलो 50 रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच कोठेही कोष विक्री केले तरी चालते.

• कोषापासून धागा काढून त्यापासून कापड तयार करणे हा मुख्य उद्देश असला तरी कमी प्रतीच्या कोषापासून बुके, हार तयार करता येतात.

रेशीम उद्योगाकरीता मिळणा-या शासनाच्या सवलती :-

• शासनामार्फत रेशीम उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण व वेळोवेळी प्रत्यक्ष बागेस भेट देऊन तसेच मेळावे, चर्चासत्र, कार्यशाळा आयोजित करुन शेतक-यांना मार्गदर्शन देण्यात येते.

• मोफत अभ्यास दौरे आयोजित करुन शेतक-यांना रेशीम उद्योगाविषयी माहिती करुन दिली जाते.

• शासनामार्फत 75 टक्के सवलतीच्या दरात अंडीपुंजाचा पुरवठा करण्यात येतो.

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत अनुदान देण्यात येते. सन 2020-21 मध्ये एक एकरसाठी रु 323790 /- इतके अनुदान 3 वर्षात विभागून दिले जाते व किटक संगापन गृहासाठी एका वर्षात 99744 अनुदान देण्यात येते.

सन 2017 मध्ये श्री. गुळुमकर यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 2 लाख 92 हजार रुपयाचे अनुदान भेटले. त्यांमधून ते त्यांचा रेशीम उद्योग अधिक कसा वाढेल याकडे ते लक्ष देत आहेत. रोजगार हमी योजनेतून लाभ मिळण्यासाठी तहसिलदार विजय पाटील, सहायक कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिती रोहन पवार आणि अमोल सोनवणे यांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरले.