सरकारचे ‘ डोके ‘ ठिकाणावर आहे काय?
संपादकीय
बारामती वार्तापत्र
नुकताच अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे केंद्रीय पथकाने पाणी दौरा केला या दौऱ्या मधून केंद्राने नेमकं काय साध्य केलं?
ते आले त्यांनी पाहिलं आणि निघून गेले.अशीच काहीशी अवस्था केंद्रीय पथकाच्या बाबतीत म्हणावी लागेल. शासन शेतकऱ्यांची थट्टा करते याची पुन्हा एकदा केंद्रीय पथकाच्या पाहणी दरम्यान प्रचीती आली.
अतिवृष्टी आणि पूर स्थिती ला दोन महिन्याचा कालखंड उलटून गेला. एखाद्याची साधी झोपडी जरी वाऱ्यामध्ये पडली तरी ती व्यक्ती दुसऱ्या दिवशी उभी करायला सुरुवात करते. आणि इथे तर शेतकऱ्याच्या जीवनाचा, पोटाचा प्रचंच्याचा प्रश्न असणारी शेती वाहून गेली, पिके वाहून गेली, मग शेतकरी या पथकाची वाट पाहत दोन महिने बसला असेल का? हा खरा प्रश्न आहे.
या दोन महिन्यात त्याने दिवस-रात्र एक करून आपल्या काळ्याआईची पुन्हा डागडुजी केली असेल, जमिनीची लेव्हल केलीअसेल ,वाहून गेलेले पिक पुन्हा लावले असेल. मग आत्ता येऊन केंद्रीय पथकाने काय पाहिले असेल या प्रश्नाचं कोडं मात्र उलगडत नाही. एक तर सरकार देणार पाच, दहा हजाराची मदत त्यातही दोन महिने शेतात काहीच दिसलं नाही तर हे अधिकारी अहवाल कशाप्रकारे देतील व मदत कशी, किती मिळणार याविषयी न बोललेले बरे.
या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर देखील शंका उपस्थित केली. काही अंशी ते बरोबर असेलही मात्र आपण आलोय कोणत्या कारणासाठी आणि ही वेळ कोणती आहे. याचेही भान या अधिकाऱ्यांना राहिले नसल्याचे दिसते. फक्त पाहणीचे सोपस्कर पार पाडायचे एवढाच हेतू यामागे दिसत आहे. खरंतर यांना केंद्र शासनाच्या कोणत्या मंत्र्यांनी पाठवले याचीसुद्धा चौकशी व्हायला हवी. अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी गाळाने बुजून गेल्या, इलेक्ट्रिक मोटर वाहून गेली, पिके वाहून गेली, माती वाहून गेली आणि मग शेतकरी एवढं सगळं होऊनही हातावर हात धरून या पथकाची पाहणी करण्यासाठी वाट बघत बसला असेल का याचंही भान शासनाला नाही असेच म्हणावे लागेल. फक्त म्हणायला कृषिप्रधान देश आहे का ,एसीत बसून आणि फक्त गावातील किंवा तालुक्यातील एका ठिकाणी पाच मिनिट उभे राहून शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान व शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांना समजले असतील का?
एक तर न परवडणारी शेती शेतकऱ्यांनी दुसऱ्याच्या भरोशावर अजुन किती दिवस करावी. किती पिके अशी आहेत की त्यातून शेतकऱ्यांना हमखास नफा मिळतो. अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी मग कितीही हरितक्रांती, धवलक्रांती झाली तरी त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारण्यासाठी होतोय का हा प्रश्नही या निमित्ताने समोर आला आहे.
खरंतर अशा नैसर्गिक आपत्तीत सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून त्याला योग्य आर्थिक मदत करण्याची गरज आहे. पण पाच हजार रुपये देऊन त्याच्या तोंडाला पाणी पुसली जात आहेत. शेतीची मजुरी, खते ,बी-बियाणे, औषधे याची आर्थिक आकडेवारी पाहिली तर एका एकरातून शेतकऱ्याला किती आर्थिक उत्पन्न मिळेल खरंतर याची तपासणी, संशोधन व्हावयास पाहिजे आहे.
शासनाने प्रत्येक तालुक्यातील किमान पाच ,दहा शेतकऱ्यांच्या शेतात शासनाची माणसे, अधीकारी नेमून शेतकरी कोणत्याही पिकासाठी एकरी किती खर्च आणि कष्ट करतो याची आकडेवारी प्रसिद्ध करून त्या पटीत त्याला हमीभाव द्यायला पाहिजे. मात्र वरवरची मलमपट्टी करून कितीही त्याच्या पाठीशी असल्याचा आव आणला तरी शेतकऱ्याचे नुकसान भरून येणार नाही. देशात अनेक अर्थतज्ञ आहेत, हुशार अधिकारी आहेत त्यांची या कामी मदत घ्यावी. शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे चार पैसे मिळतील यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अन्यथा प्रत्येक शेतकरी म्हणेल की
‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय !
