ॲट्रोसिटी गुन्ह्याचा तपास कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्याच्या प्रस्तावाला रिपाइंचा विरोध
प्रस्ताव मागे घेण्याची केली मागणी
ॲट्रोसिटी गुन्ह्याचा तपास कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे देण्याच्या प्रस्तावाला रिपाइंचा विरोध
प्रस्ताव मागे घेण्याची केली मागणी
इंदापूर : प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अन्वये ॲट्रोसिटी दाखल झाल्यास गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकार पोलीस निरीक्षक व सहाय्यक पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्याचा जो प्रस्ताव गृह विभागाने मांडला आहे त्याचा निषेध व्यक्त करून सदरील प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी इंदापूर तालुका रिपाइंच्या आठवले गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच या बाबतचे निवेदन इंदापूरचे तहसीलदार श्रीकांत पाटील आणि पोलीस निरीक्षक टी.वाय मुजावर यांना देण्यात आलं आहे.
अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक नियम १९९५ मधील नियम ७ (१) नुसार दाखल गुन्ह्याचा तपास हा पोलीस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी करणे बंधनकारक आहे,असे असताना राज्य सरकारच्या गृह विभागाने संबंधित दाखल गुन्ह्याचा तपास करण्याचा अधिकार हा पोलीस निरीक्षक व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ह्या स्थानिक तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांना देण्यात यावा असा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक यांचेकडे पाठवला आहे.
त्यामुळे सदरचा प्रस्ताव म्हणजे मूळ कायद्याला आव्हान देणारा असून भारतीय संविधानावरील व लोकशाहीवरील घाला आहे.अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांवर अत्याचार होण्यासाठी प्रोत्साहन देणारा आहे.
तसेच सध्या राज्यात १४ हजारांपेक्षा जास्त ॲट्रॉसिटी चे खटले प्रलंबित आहेत तर ७०० हून अधिक गुन्हे पोलीस तपासकामी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अनुसूचित जाती जमाती वरील अत्याचारात वाढ होईल आणि परिणामी कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सदरच्या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करून हा प्रस्ताव मागे घ्यावा अन्यथा भविष्यात नाईलाजास्तव आंदोलने उपोषणे इत्यादी आयुधांचा लोकशाही मार्गाने वापर करून न्याय मिळवावा लागेल असा इशारा इंदापूर तालुका रिपाइंच्या वतीने देण्यात आला आहे.
यावेळी रिपाइंचे पुणे जिल्हा संघटक सचिव शिवाजी मखरे, बारामती लोकसभा मतदार संघाचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब सरवदे,तालुकाध्यक्ष संदीपान कडवळे,तालुका सरचिटणीस राकेश कांबळे, शहराध्यक्ष अमोल मिसाळ, सुनील सोनवणे,महेश सरवदे,सतीश मिसाळ आदी उपस्थित होते.
