ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बारामती नगर पालिकेकडून मुस्लिम समाजबांधवांच्या विविध मागण्यांपैकी केवळ एक मागणी मान्य; शादीखाण्याची बांधकाम निविदा प्रसिद्ध
तब्बल 3 कोटी 46 लाख रुपये खर्चाच्या शादी खाणन्याची उभारणी होणार आहे.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बारामती नगर पालिकेकडून मुस्लिम समाजबांधवांच्या विविध मागण्यांपैकी केवळ एक मागणी मान्य; शादीखाण्याची बांधकाम निविदा प्रसिद्ध
तब्बल 3 कोटी 46 लाख रुपये खर्चाच्या शादी खाणन्याची उभारणी होणार आहे.
बारामती वार्तापत्र
बारामती येथील गेल्या अनेकवर्षांपासून मुस्लिम समाजबांधवांकडून मागणी करण्यात येणाऱ्या शादीखान्याला आता एन निवडणुकीच्या तोंडावर बारामती नगर पालिकेने मंजुरी दिली असून त्यासंबंधीची बांधकाम निविदा देखील प्रसिद्ध केल्याने तर्कवितर्कांना शहरात उधाण आले आहे.
मागील दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. आणि अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाले त्यानंतर त्यांनी मुस्लिम बांधवांच्या विविध प्रश्नांसाठी भरीव निधी नगरपालिकेकडे मंजूर केला. मुस्लिम समाजाचे सभागृह म्हणजेच शादीखान्यासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला पण त्यामध्ये वफ बोर्डाच्या सदस्यांनी नगरपालिकेला सहकार्य करून जागेसाठी एन ओ सी उपलब्ध करून दिली याच दरम्यान अजितदादांनी अनेक आर्किटेक्ट कडून शादीखाना इमारतीसाठी वेगवेगळी डिझाईन्स मागवली.आणि त्यांना ही सूचना होत्या की बारामतीतला होणारा मुस्लिम बांधवांचा शादीखाना हा महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील प्रमुख एक सुंदर शादीखाना ओळखला जावा.
दरम्यान,वेळोवेळी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मुस्लिम समाजबांधवांकडून बारामती नगर पालिके समोर आंदोलने करून आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी निवेदने देखील देण्यात आली होती.त्याचसोबत मुस्लिम समाजाची प्रमुख मागणी असलेल्या दफनभूमीसाठी तर समाजबांधवांकडून अनोख्या पद्धतीचे आंदोलन केले गेले होते.त्या आंदोलनाची संपूर्ण महाराष्ट्रभर चर्चा झाली होती.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी योग्य तो मार्ग काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.त्यामुळे आता नगर पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर हा प्रश्न मार्गी लागला असताना मुस्लिम समाजबांधवांचे अन्य प्रश्न कधी मार्गी लागणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या कामासाठी एमआयएम चे खासदार इम्तियाज जलील यांची महत्वाची भूमिका
बरामती नगर परिषदे मार्फत शादी खाना बांधण्यासाठी साठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला.यावर उपाय म्हणून वक्फ बोर्डकडे प्रस्ताव मांडण्यात आला.यावर वक्फ बोर्डचे सदस्य खासदार इम्तियाज जलील,डॉ मुदसर लाबे व अँड पठान यांनी १२ एप्रिल २०२१ रोजी ठराव पास करुन वक्फ बोर्डला लवकर ना हरकत देण्या करीता सूचना केली व दिनांक ६ जुलै २०२१ ला ना हरकत देण्यात आली.मुस्लिम समाजाच्या शादीखानाच्या कित्येक वर्षाच्या मागणीला यश आले. त्यानंतर आता दि २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी बारामती नगर परिषद मार्फत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.गेले चार वर्षा पासून सतत मुस्लिम समाजाकडून आंदोलन करून काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या.त्यातील एक मागणी शादिखना पूर्णत्वाकडे गेली आहे.अजुन कबरस्थान व उर्दु शाळेची इमारत हे ही प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहे.अशी माहिती फैय्याज शेख सामाजिक कार्यकर्ते यांनी दिली.