अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे हीच राज्य शासनाची भूमिका- अशोक चव्हाण

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे हीच राज्य शासनाची भूमिका- अशोक चव्हाण

पहिल्या टप्प्यातील 31 कामे प्रगतीपथावर असून 18 कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत.

मुंबई,प्रतिनिधी:

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित स्मारकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले.

कृषी, पदुम, शालेय शिक्षण व क्रीडा, वित्त, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना श्री.चव्हाण बोलत होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्ताने अरबी समुद्रात स्मारक उभारण्याच्या कामाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या स्मारकाबाबत काही न्यायालयीन प्रकरणे आहेत. तसेच पर्यावरण विभागाकडूनही काही अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे हे काम पूर्णत्वास नेण्यात अडथळे येत असून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक लवकरात लवकर व्हावे, ही शासनाची भूमिका आहे, असे श्री.चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, दरवर्षी प्रमाणे रस्ते विकासाच्या कामांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. मात्र, मागच्या काळात कोरोना महामारीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता जुनी विकासकामे हाती घेवून ती पूर्णत्वास नेण्याची गरज आहे. तसेच आशिया विकास बँकेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीतून राज्यातील विविध रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. पहिल्या टप्प्यातील 31 कामे प्रगतीपथावर असून 18 कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत. यात ज्या भागात जास्त वाहतूक आहे त्या भागात रस्त्याची कामे केली जात आहेत. तसेच राज्यातील ज्या भागात खनिकर्माच्या कामांमुळे अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते, त्या भागात डांबरी रस्त्यांऐवजी सिमेंट रस्ते निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याप्रमाणे कामे सुरु आहेत.

कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, कृषी विभागाच्या अनेक योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या सुविधेच्या माध्यमातून कोणताही भेदभाव न करता लाभार्थींची निवड केली जात असून यामुळे कुणावरही अन्याय होत नाही. ‘विकेल ते पिकेल’ या योजनेंतर्गत विविध योजना एका छताखाली आणून आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या योजनांचे जलदगतीने बळकटीकरण करण्यासाठी अनेक प्रकल्प उभे राहत आहेत. शेतमाल थेट विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. यासाठी टास्क फोर्स निर्माण केला असून त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. सेंद्रिय शेतीबाबतही स्वतंत्र शेती प्रमाणीकरण यंत्रणा उभी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत आली आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीलाही चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय विभागाने घेतला असून आता महिला शेतकऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देण्याचे धोरण राज्याने अवलंबिले आहे. त्याचबरोबर जालना सीड हब या प्रकल्पाला चालना देण्यात येत असून यामुळे राज्यातच जास्तीत जास्त बियाणे उत्पादन करता येणार आहे.

सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच मुंबईमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मोठे जाळे आहे. या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या निवडणुकांबाबत 250 सदस्य संख्या अटीबाबत शासनस्तरावर विचार सुरु आहे. या निवडणुकांना खर्च मोठ्या प्रमाणावर लागतो. याबाबत लवकरात लवकर बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, मुंबईतील किल्ल्यांच्या विकासाबाबत सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पर्यटन विभाग संयुक्तपणे कृती आराखडा तयार करुन त्याप्रमाणे कामे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चंद्रपूर येथे चांगले टुरिजम सर्किट तयार करण्याबाबतही कार्यवाही सुरु आहे. तसेच रायगडावर जीवा महाले यांचे स्मारक उभारण्याबाबत शासन सकारात्मक असून जागेची निश्चिती करुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, राज्यातील शाळांचा दर्जा सुधारणे, भौतिक व पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. जिल्हा परिषद शाळा, आदर्श शाळा आणि निजामकालीन शाळांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. येत्या काळात या शाळांना भरघोस निधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी पहिली, दुसरीतील अभ्यासक्रमातही बदल करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना कृषी क्षेत्राचे ज्ञान व्हावे यासाठी कृषी सहलीही आयोजित करण्यात येतील. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचा विज्ञानाकडे कल वाढविण्यासाठी सायन्स सिटी निर्माण करण्याचा देखील शासनाचा प्रयत्न आहे. शिक्षकांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना, मुंबईतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत वित्त विभागाचे मत घेतले जात आहे. मंत्रिमंडळातही याबाबत चर्चा केली जात असून याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री प्रशांत बंब, आशिष शेलार, रवींद्र वायकर, रवी राणा, संजय केळकर, अभिमन्यू पवार, प्रकाश सोळंके, दीपक केसरकर, आशिष जैस्वाल, अशोक पवार, भारती लव्हेकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेवून मागण्या मांडल्या होत्या.