अल्पसंख्याक समाजातील महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी मिळणार २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज

अल्पसंख्याक समाजातील महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी मिळणार २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज

अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

पहिल्या टप्प्यात ७५० बचतगटांना मिळणार योजनेचा लाभ

बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे अल्पसंख्याक महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यात येणार असून त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात ७५० बचतगटांना कर्ज देण्यात येणार असून यासाठी संबंधित बचतगटांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन मंत्री श्री. मलिक यांनी केले.

मंत्री श्री. मलिक म्हणाले की, अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ज्यू समाजातील महिलांचा समावेश असलेल्या बचतगटांना या सूक्ष्म पतपुरवठा योजनेचा लाभ मिळेल. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद अभियान) या संस्थांच्या मदतीने ही योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. यापुर्वी लाभ मिळालेल्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याच्या कर्जाची परतफेड ज्या अल्पसंख्याक महिला बचतगटांनी केलेली असेल तो बचतगट तिसऱ्या टप्प्याच्या २ लाख रुपये कर्ज योजनेसाठी पात्र राहील. कर्जामध्ये महामंडळाचा हिस्सा १ लाख ९० हजार रुपये तर संबंधित महिला बचतगटाचा हिस्सा १० हजार रुपये इतका असेल. व्याज दर ७ टक्के इतका असेल. माविमसह इतर संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याकबहुल महिलांचा बचतगट या योजनेसाठी पात्र असेल. महिला बचतगटातील ७० टक्केपेक्षा अधिक सभासद अल्पसंख्याक समाजातील असणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, माविम, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या संस्थांचे मुख्यालय किंवा जिल्हा, तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेचे अर्ज मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध आहेत. महामंडळाच्या https://mamfdc.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे. योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २० जुलै २०२१ आहे, असे मंत्री श्री. मलिक यांनी सांगितले.