आठवड्याभरात 23 साखर कारखान्यांनी तब्बल 125 कोटींची थकीत एफआऱपी रक्कम अदा
राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली
आठवड्याभरात 23 साखर कारखान्यांनी तब्बल 125 कोटींची थकीत एफआऱपी रक्कम अदा
राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली
आठवड्याभरात 23 साखर कारखान्यांनी तब्बल 125 कोटींची थकीत एफआऱपी रक्कम अदा केलेली आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे गाळप सुरु करण्याबाबत आयुक्तालयाने घेतलेला निर्णय ऊस उत्पाकांसाठी गोड ठरला आहे. 23 साखर कारखान्यांनी घेतलेली भुमिका इतर साखर कारखान्यांनीही घेऊन अडचणीत असलेल्या ऊस उत्पादकांना मदत करावी आणि कारखाना सुरु करण्याचा आपला मार्गही मोकळा करावा अशी अपेक्षा आता शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
राज्यातील साखर कारखान्यांचे गाळप हे 15 ऑक्टोंबरपासून सुरु होणार आहेत. त्या अनुशंगाने गतमहिन्यात मंत्री समितीचे बैठक पार पडली होती. याच बैठकी दरम्यान एफआरपी क्लीअर केल्याशिवाय गाळप परवाना देणार नाही, अशी अट साखर आयुक्तालयाने घातली होती. याचा परिणाम आता कारखाने सुरु होण्याच्या तोंडावर दिसत आहेत. गेल्या आठवड्यात एफआरपी थकीत असणाऱ्या २३ कारखान्यांनी १२५ कोटी रुपयांची थकीत एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली.
एफआरपी उशीरा, कारखानेही उशीरा
यंदाचा गाळप हंगाम सुरु होण्याकरिता केवळ चार दिवसाचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांवर संचालकांची लगबग ही सुरु झाली आहे. शिवाय अनेक साखर कारखान्यांनी ही एफआरपी ची थकीत रक्कम अदा करण्यावर भर दिला आहे. मात्र, असे असतनाही जर एफआरपी रक्कम देण्यास उशीर झाला तर साखर कारखानेही उशीरानेच सुरु करण्याचा सल्ला साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांच्या संचालकास दिलेला आहे. त्यामुळे उर्वरीत साखर कारखान्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे उर्वरीत काळात इतर कारखाने थकीत एफआरपी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देतील अशी आशा आहे.
अशी आहे थकीत ‘एफआरपी’ ची अवस्था
सप्टेंबर अखेरपर्यंत 154 कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी उत्पादकांना दिली. 4 कारखान्यांनी 60 टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे. 8 कारखान्यांनी 60 ते ८0 टक्के एफआरपी आणि 24 कारखान्यांनी 81 ते 99 टक्के एफआरपी दिली आहे. राज्यात 30 सप्टेंबरपर्यंत एफआरपीचे 31,243 कोटी रुपये दिले आहेत.
काय झाले होते बैठकीत
राज्यातील 146 साखर कारखान्यांनी एफएआरपीची 100 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली आहे. ज्या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना पूर्णत्वाने दिली ते कारखाने सोडून इतर कारखान्यांना गाळप परवाने देऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला. बँकांकडून मालतारण कर्जाची मिळणारी रक्कम कारखान्याने थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावी असेही निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
