स्थानिक

आता वेध बारामती नगरपरिषद, माळेगाव नगरपंचायत निवडणुकीचे

इच्छुकांची संख्या 300 च्या घरात

आता वेध बारामती नगरपरिषद, माळेगाव नगरपंचायत निवडणुकीचे

इच्छुकांची संख्या 300 च्या घरात

बारामती वार्तापत्र

विधानसभा निवडणुकीची धामधूम संपली आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी जीवाचे रान करून आपापल्या उमेदवारांचा प्रचार केला. यामागे अपेक्षा होती, आगामी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीसाठी आपला विचार व्हावा, या मानसिकतेची. त्यामुळे प्रत्येक जण आपापल्या भागातील केंद्रांवर अधिकाधिक मतदान होईल, या दृष्टिने प्रयत्न करत होता. आता काहींच्या दृष्टिने मनासारखा;तर काहींच्या मनाविरुद्ध निकाल लागला आहे. या सर्वांचे लक्ष आता नगरपालिका निवडणूक आहे. त्या अपेक्षाने त्यांनी तयारी सुरू केली आहे.
नगरपलिका निवडणूक वडणूक तीन वर्षांपासून विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडली आहे. यात ओबीसी आरक्षण, न्यायप्रविष्ट मुद्दा, कोविड प्रतिबंधक नियम आणि अडीच वर्षांपूर्वी राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडी आदी कारणांमुळे वेळोवेळी.नगरपलिकेसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या आहेत.

आता नगपालिका निवडणूक जानेवारी-फेब्रुवारी २०२५ मध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्या दृष्टिने सर्वच इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये माजी नगरसेवकांसह नव्याने इच्छुकांचाही समावेश आहे. आता विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने दणदणीत यश मिळवल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लांबणीवर पडलेल्या निवडणुका लवकरच होतील, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे नगरपलिकेसाठी इच्छुकांनीही तयारीला वेग दिला आहे.

बारामती नगरपरिषद, माळेगाव नगरपंचायत तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेली काही वर्षे रखडल्या आहेत. प्रशासकांच्या हाती कारभार गेला आहे. आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने या निवडणुका होत नाहीत.

लोकसभेला बारामतीतून खासदार सुप्रिया सुळे यांना 48 हजारांचे मताधिक्य मिळाले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना ऊर्जा मिळाली होती. पक्षात नव्याने दाखल होणार्‍या कार्यकर्त्यांची संख्याही वाढत चालली होती. त्याला अजित पवार यांच्या विधानसभेच्या मोठ्या विजयाने आता ब्रेक लागला आहे. अजित पवार यांनी लाखाहून अधिक मताधिक्य घेतल्याने आणि सत्तेत ते सहभागी होणार असल्याने साहजिकच सत्तेच्या बाजूने इच्छुकांची संख्या अधिक असणार आहे.

राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटानेही यापूर्वीच ग्रामपंचायत ते लोकसभा या सगळ्या निवडणुका आम्ही लढवू असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाकडे विचार न झाल्यास नाराज मंडळी लागलीच या गटाकडून तिकीट मिळवू शकतात. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी हे प्रमाण कमी राहिल,परंतु बारामती नगरपरिषद आणि माळेगाव नगरपंचायतीचा विचार केल्यास इच्छुक इकडून तिकडे उड्या मारतील हे निश्चित.

अजित पवार यांचा विजय दमदार असला तरी नगरपरिषद निवडणुकीत बारामतीत तिकीट देताना त्यांची दमछाक होणार आहे. इथे 44 जागा आहेत. इच्छुकांची संख्या 300 च्या घरात आहे. त्यामुळे नाराजांना ते कसे थोपवतात, यावर सगळी गणिते आहेत. या उलट शरद पवार गटाकडे इच्छुकांची संख्या मर्यादित राहिल. परंतु समोरील गटातील नाराजांकडे त्यांची नजर असेल.

जिल्हा परिषदेचे 6 गट आणि पंचायत समितीचे 12 गण तालुक्यात आहेत. नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या तुलनेत जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला अशा उड्या मारणे इच्छुकांसाठी आत्मघात असेल. त्यामुळे या निवडणुकीत तो प्रश्न फारसा येणार नाही.

बारामतीत केवळ 3 केंद्रांवर मविआला आघाडी

बारामती तालुक्यातील 386 मतदान केंद्रांपैकी फक्त 3 केंद्रांवर मविआचे उमेदवार युगेंद्र पवार यांना आघाडी मिळाली. अन्य 383 केंद्रांवर महायुतीचे उमेदवार अजित पवार यांना आघाडी मिळालेली आहे. बारामती शहरात तर अजित पवार यांना प्रत्येक केंद्रावर 80 टक्केपर्यंत मतदान झाले आहे. साहजिकच त्यांच्या पक्षाच्या इच्छुकांच्या दृष्टीने ही जमेची बाजू ठरणार आहे.

आघाडी-महायुतीवर गणिते

लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका आघाडी आणि महायुतीने एकत्र येऊन लढल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत अद्याप या दोन्हींकडून कोणतीही भूमिका जाहीर झालेली नाही. या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढल्या गेल्यास उमेदवारांची संख्या वाढेल, त्याचा फटका कोणाला बसेल, हे आत्ता तरी सांगणे अशक्य आहे.

वर्षभरापूर्वी तयारी पूर्ण

महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक विभागाने गेल्या वर्षी तयारी पूर्ण केली होती. राज्य सरकारनेही त्याबाबत निर्णय घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाला कळविले होते. त्यानुसार प्रभाग रचना होऊन हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. मात्र, राज्य सरकारमध्ये पुन्हा घडामोडी घडल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार समर्थकांसह महायुतीत सहभागी झाले होते. त्यानंतर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबल्या. त्यानंतर राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीची तयारी केली. सरकारच्या सूचनेनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात नगरसेवकपदांची संख्या वाढविण्यात आली होती. त्यानुसार प्रभाग रचना केली होती. त्यामुळे, आता निवडणूक होणार अशी सर्वांची अपेक्षा होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि लोकसभा निवडणूक यामुळे पुन्हा महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडली. आता विधानसभा निवडणूकही झाली आहे. महायुतीला अनुकूल वातावरण आहे. त्यामुळे २०२५ मधील जानेवारी, फेब्रुवारीत महापालिका निवडणूक होईल, असे गृहित धरून सर्वच इच्छुकांनी तयारी सुरू केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!