इंदूरच्या धर्तीवर कचऱ्याचे व्यवस्थापन पहिल्या टप्प्यात बारामती,लोणावळ्याची निवड

इंदूरच्या धर्तीवर कचऱ्याचे व्यवस्थापन पहिल्या टप्प्यात बारामती,लोणावळ्याची निवड

१० ग्रामपंचायतींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

बारामती वार्तापत्र 

बारामती म्हटलं की राज्यातील विकसित शहर म्हणून बारामती शहराची ओळख आहे. त्याच बारामतीची इंदूरच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदा व चार नगरपंचायतीमध्ये धर्तीवर घनकचरा व्यवस्थापन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात बारामती आणि लोणावळा नगरपरिषदांची त्यासाठी निवड करण्यात आली आहे.या दोन्ही शहरांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सदर करण्यात आला आहे.अशी माहिती नगर परिषद प्रशासनाचे उपायुक्त व्यंकटेश दुर्वास यांनी दिली.

कचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना शहरात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे १०० टक्के संकलन करणे,ओला व सुका कचरा जागेवरच विलग करणे, अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या साह्याने शहरातील रस्त्यांची स्वच्छता करणे याचा समावेश आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व नगरपरिषद स्तरावरून कुशल मनुष्यबळाच्या साहाय्याने व डिजिटल माध्यमातून प्रभावी नियंत्रण करण्यात येणार आहे.

बारामती नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठीचा एकूण ५५ कोटी रकमेचा व लोणावळा नगरपरिषदेचा ३३ कोटी रकमेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. लोणावळा शहरात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी २० टन क्षमतेचा बायोसीएनजी प्रकल्प, उद्यान कचऱ्यासाठी १० टन क्षमतेचा प्रकल्प तसेच हरित कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक वाहन व मशीनरीचा वापर करण्यात येणार आहे.

यातून लोणावळा व खंडाळा ही जुळी शहरे राज्यातील आदर्श हिल स्टेशन उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे दुर्वास यांनी सांगितले.

१० ग्रामपंचायतींचाही समावेश

चाकण शहर व आसपासच्या ग्रामपंचायत हद्दीतील घनकचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शहरी व ग्रामीण भाग असा समूह घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

चाकण समूहांर्गत चाकण नगरपरिषद, राजगुरुनगर नगरपरिषद व आसपासच्या १० ग्रामपंचायतींचाही समावेश करण्यात आला आहे. यात १०० ते १२५ टन क्षमतेचा बायो सीएनजी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी एमआयडीसीतील सहा एकर जागेची निवड करण्यात आलेली असून ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये अजून पर्यायी सरकारी जागा असल्यास ती प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.