कायदा रद्द करायचा तर सर्वोच्च न्यायालयात जा
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा नाहीच
नवी दिल्ली; बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
नवीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलन सुरू केले. आता त्याला जवळपास एक महिन्याहून जास्त दिवस झाले मात्र या आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नसल्यामुळे आंदोलन अजूनही चालणार असे दिसते आहे.
शुक्रवारी सरकार आणि आंदोलक यांच्यामध्ये चर्चेची झालेली सातवी फेरीही कोणत्याही तोडग्या विना संपली. तर कृषी कायदे रद्द करायचे असतील तर शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जावे असेही सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
सरकार एकही पाऊल पुढे टाकण्यास तयार नसल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे. तर आम्हीही माघार घेणार नाही अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. आता पुढील बैठक आठ तारखेला होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. त्यावर विचारले असता केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की न्यायालयाच्या विषयात काही टिप्पणी करणे उपयुक्त ठरणार नाही.
