उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची फेसबुकवर बदनामी केल्याप्रकरणी 15 अकाउंट धारक जणांविरोधात गुन्हा दाखल
'द कश्मिर फाईल्स' हा चित्रपट राज्यात करमुक्त केला जाणार नाही, केंद्र सरकारने सवलत दिल्यास सर्व राज्यांनाही ती लागू होईल, असं अजित पवार म्हणाले होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची फेसबुकवर बदनामी केल्याप्रकरणी 15 अकाउंट धारक जणांविरोधात गुन्हा दाखल
‘द कश्मिर फाईल्स’ हा चित्रपट राज्यात करमुक्त केला जाणार नाही, केंद्र सरकारने सवलत दिल्यास सर्व राज्यांनाही ती लागू होईल, असं अजित पवार म्हणाले होते.
बारामती वार्तापत्र
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात फेसबूकवर बदनामीकारक लिखाण केल्याबद्दल नितीन संजय यादव ( रा. करंजेपुल, ता. बारामती, जि.पुणे) यांनी पोलिसात तक्रार दिली आहे. त्यावरून वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी फेसबूक अकाउंट धारकासह 15 जणांविरोधात वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवरुन वडगाव पोलिसांनी भारतीय दंड विधान कलम 294, 500,501, 504,505 अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद केली आहे.
सतिश वर्तक, विश्वजित इंद्रदेव पोटफाडे, विपुल भोंगळे, विनोद पवार, विजय भोंगे, रजनीकांत राठोड, सचिन भैय्या टिप्पते पाटील, शंतनू घाईवत, प्रसन्न निजामपूरकर, ओंकार देवरगावकर, आशुतोष भिताडे, हर्ष शेटे, कुणाल महाडिक, गणेश चोरमारे, अभिजित देशमुख या नावाच्या फेसबुक अकाऊंटधारकांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
‘केंद्र सरकारने द काश्मीर फाईल्स हा चित्रपट करमुक्त करावा – अजित पवार’, अशा आशयाची पोस्ट दिनांक 16 व 17 मार्च रोजी फेसबूकवर प्रसारीत करण्यात आली होती. ही पोस्ट महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री, बारामती विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अजित पवार यांना अब्रुनुकसान कारक असल्याची तक्रार देण्यात आली आहे. तसेच त्या पोस्टखाली अश्लील, अक्षेपार्ह व बदनामीकारक शिवीगाळ करणाऱ्या कमेंट सार्वजनिक माध्यमावर करण्यात आल्यानेही अजित पवार यांची बदनामी झाली, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
पवारांकडून ‘द कश्मिर फाईल्स’च्या करमुक्तीचा निर्णय केंद्राच्या कोर्टात
देशभरात चर्चेत असलेला द कश्मिर फाईल्स अनेक राज्यांमध्ये करमुक्त करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातही हा चित्रपट करमुक्त करावा, अशी मागणी भाजपने विधानसभेत केले होती. मात्र पवारांनी भाजपची ही मागणी फेटाळत सध्या हा चित्रपट राज्यात करमुक्त केला जाणार नाही असं स्पष्ट केलं. केंद्राने सवलत दिल्यास सर्व राज्यांनाही ती लागू होईल असं सांगत पवारांनी चेंडू केंद्राच्या कोर्टात टाकला होता. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी कश्मिर फाईल्सचा विशेष उल्लेख केला. जर त्यांनी निर्णय घेतला तर सगळ्या राज्यांना लागू होईल. अगदी जम्मू-काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत चित्रपट करमुक्त होईल, असं अजित पवार म्हणाले होते.
