ऊसतोड कामगारांची नोंदणी, विमा संरक्षणासह अन्य योजना लागू करण्याची कार्यवाही तीन महिन्यात

ऊसतोड कामगारांची नोंदणी, विमा संरक्षणासह अन्य योजना लागू करण्याची कार्यवाही तीन महिन्यात

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांची विधानपरिषदेत माहिती

मुंबई,बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट

राज्य सरकारने स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास बळकटी दिली आहे. यामार्फत ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करून त्यांना आरोग्य विमा कवच, महिलांना आरोग्य व सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध योजना, पशूंना विमा यासह विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही पुढील तीन महिन्यांच्या आत करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

यासंदर्भात अल्पकालीन चर्चा सदस्य सुरेश धस आणि विनायक मेटे यांनी उपस्थित केली होती त्यावेळी श्री.मुंडे बोलत होते.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री श्री.मुंडे म्हणाले,  ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नी काम करणारे सर्व नेते, संघटना, चळवळीतील कार्यकर्ते, ऊसतोड कामगार प्रतिनिधी, कारखानदार आदींशी व्यापक चर्चा करून ही यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

अर्थसंकल्पात सरसकट कारखान्यांना उसाच्या गाळपावर प्रतिटन १० रुपये अधिभार लावून, त्यातून जमा होईल तितकी रक्कम राज्य शासन देईल व हा सर्व निधी स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या मार्फत विविध कल्याणकारी योजनांना लागू करण्यात येईल .

ऊसतोड कामगारांचे अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत, त्यांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे जेणेकरून त्यांची पुढची पिढी सक्षम होऊ शकेल, या दृष्टीने महामंडळाच्या वतीने ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या विविध सहा विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रात संत भगवानबाबा यांच्या नावाने ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी सहा निवासी शाळा उभारण्यात येणार असल्याचेही यावेळी श्री.मुंडे यांनी घोषित केले.

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्यानुसार उसावर लागणारा कर व राज्य शासनाचा वाटा यातून स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल व या संपूर्ण निधीचा उपयोग करून ऊसतोड कामगारांचे व त्यांच्या पाल्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

माथाडी कामगारांना लागू असलेल्या कायद्याप्रमाणे ऊसतोडणी कामगार व वाहतुकदारांना देखील एका समकक्ष कायद्याचे संरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून यावरही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.