ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश !
शाळा बंद असल्याने ज्या सुविधांसाठी शुल्क आकारले जात आहे, त्या पैकी ज्या सुविधा देऊ शकत नाही अशांचे शुल्क आकरणे शाळांनी टाळावे.
ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश !
कोरोना विषाणूचा संसर्ग देशात अधिक झपाट्यानं पसरु लागला आणि याचे थेट परिणाम जनमानसावर झाले.
बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
कोरोना विषाणूचा संसर्ग देशात अधिक झपाट्यानं पसरु लागला आणि याचे थेट परिणाम जनमानसावर झाले. अनेक व्यवहार ठप्प झाले, शिक्षणसंस्थाही यातून वाचू शकल्या नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनद्वारे शिकविले जात आहे. तरीही देशभरातील शाळांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी आकारली जात आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.
न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितेले की, कोरोना संकटामुळे लोकांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, याची शैक्षणिक संस्थांनी जाणीव ठेवावी. तसेच विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा द्यावा.
ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी कपात करावी अशा सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरु असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही दिसलं.
राजस्थान सरकारने शाळांना ३० टक्के फी कपात करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात खासगी शाळांनी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी शालेय व्यवस्थापन त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही. अशी परिस्थिती असतानाही व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांच्या नावे फी ची मागणी करणं म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचं संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते. 2020- 21 या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण टाळेबंदीच्या निर्णयामुळे बऱ्याच काळासाठी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या हे सर्वज्ञात आहे. यादरम्यान शालेय व्यवस्थापनानं बहुतांश सुविधांच्या रुपात पेट्रोल-डिझेल, विद्युतपुरवठा, मेंटेनंस, पाणी, अभ्यास साहित्य अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत, अशा निरिक्षणाची नोंद न्यायालयात खंडपीठाकडून करण्यात आली.
