स्थानिक

कामगारांसाठी असणाऱ्या ईश्रम पोर्टलमध्ये जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा नाही: डॉ रघुनाथ कुचीक

कामगारांनी नोंदणी करूनही कोणताही हमी मिळत नसल्याचे वास्तव आहे

कामगारांसाठी असणाऱ्या ईश्रम पोर्टलमध्ये जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा नाही: डॉ रघुनाथ कुचीक

कामगारांनी नोंदणी करूनही कोणताही हमी मिळत नसल्याचे वास्तव आहे

बारामती वार्तापत्र 

असंघटित क्षेत्रासाठी कामगारांसाठी ‘ई विश्राम पोर्टल ‘ हे केंद्र सरकारने मोठ्या थाटात सुरू केलेले प्लॅटफॉर्म ज्यांच्या माध्यमातून कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या विविध योजना मिळतील असा दावा करण्यात आला मात्र प्रत्यक्षात या पोर्टलमुळे कामगाराच्या अडचणी सुटल्याचे चित्र दिसत नाही असे मत शिवसेना उपनेतेने भारतीय कामगार सेनेचे सरचिटणीस डॉ रघुनाथ कुचिक यांनी व्यक्त केले.

बारामती एमआयडीसी येथील सुयश ऑटो कंपनीमध्ये कामगार सेनेच्या वतीने आयोजित ‘कामगारांच्या समस्या’ या परिसमसात डॉ रघुनाथ कुचिक कामगारांना मार्गदर्शन करत होते.

याप्रसंगी भारतीय कामगार सेनेचे राज्य कार्यकारणी सदस्य भारत जाधव व कामगार सेना सदस्य पोपट घुले,नंदकुमार गवारे,अण्णा निकम, संजय पवार, राजेंद्र खरात, लाला भोंग, संजय कांबळे, विनोद ठोंबरे, दिनेश देशमुख,धर्मेंद्र घोडके व इतर मान्यवर उपस्तीत होते.
विश्राम पोर्टलवर केवळ नोंदणी केल्याने कामगारांना कोणत्या योजनेचा थेट लाभ मिळत नाही.

सामाजिक सुरक्षेच्या सात योजनेसाठी स्वतंत्र पात्रता निकष आहेत प्रत्येक योजनेसाठी वेगळी प्रक्रिया आहे त्यामुळे कामगारांनी नोंदणी करूनही कोणताही हमी मिळत नसल्याचे वास्तव आहे देशातील असंघटित विशेषता प्लॅटफॉर्म व अनौपचारिक कामगारांना एकत्रित विश्वासने डेटाबेस तयार करणे अद्याप पूर्ण झालेले नाही किती प्लॅटफॉर्म कामगार या पोर्टल नोंदणी करत आहे याची कोणती स्पष्ट आकडेवारी नाही कामगारांची संख्या देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करतात.

माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० नुसार सरकारी काही अधिकार आहेत पण त्याचा उपयोग केला जात नाही पोर्टल मध्ये कोणती जबाबदारी निश्चित यंत्रणा ही अंमलबजावणीसाठी सक्ती नाही या योजनेला कायदेशीर आधार नसल्यामुळे केंद्र सरकार कधी त्या मागे घेऊ शकते ईश्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत कामगारांना कोणती अधिकृत हक्क मिळत नाही असेही डॉ कुचिक यांनी सांगितले.
कामगारांना त्यांचे न्याय हक्क मिळत असताना भविष्यातील उदरनिर्वाह चा सुद्धा विचार करणारी सक्षम शासकीय यंत्रणा,कायदे हवे असल्याचे राज्य कार्यकरणी सदस्य भारत जाधव यांनी सांगितले.

Related Articles

Back to top button