बारामती शहर अध्यक्षपदी इंगळे यांची निवड!; मात्र चर्चेच्या केंद्रस्थानी संतोष रेडे

बारामती शहर अध्यक्षपदी इंगळे यांची निवड!; मात्र चर्चेच्या केंद्रस्थानी संतोष रेडे

“बारामतीला एक न्याय आणि इतर ठिकाणी वेगळा न्याय का?”

बारामती वार्तापत्र

बारामती शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नुकतीच किरण इंगळे यांची निवड जाहीर करण्यात आली. मात्र या निवडीनंतर काही तक्रारी पुढे आल्याने आणि त्यावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सखोल चौकशी करून लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने बारामतीच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे.

विशेष म्हणजे, ही घटना अनेकांना २०१६ सालातील संतोष ज्योतीराम रेडे यांच्या प्रकरणाची आठवण करून देणारी ठरली आहे. २०१६ मध्ये संतोष रेडे यांना शहर अध्यक्षपदाचे नियुक्तीपत्र तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोकरे यांच्या हस्ते सायंकाळी सहा वाजता देण्यात आले होते.

मात्र काही नेत्यांनी वरिष्ठांचे कान भरल्याने आणि पद्धतीबाबत तक्रार केल्याने, तेच नियुक्तीपत्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी मागे घेण्यात आले. या घटनेमुळे रेडे यांचे राजकीय नुकसान झाले असून त्यांचे करिअरच थांबले, अशी भावना आजही कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.

किरण इंगळे यांच्या निवडीनंतर पुन्हा एकदा संतोष रेडे यांची चर्चा रंगू लागली आहे. “बारामतीला एक न्याय आणि इतर ठिकाणी वेगळा न्याय का?” असा प्रश्न सामान्य कार्यकर्त्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

दुहेरी निकषांचा आरोप अलीकडेच पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आंदेकर कुटुंबाला नगरसेवक पदासाठी उमेदवारी देण्यात आली. त्यांच्यावर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आरोप असतानाही त्यांना तिकीट देण्यात आले, असा दावा कार्यकर्ते करत आहेत.

मग बारामतीत शहर अध्यक्षपदासाठी निवड झालेल्या व्यक्तीबाबत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सिद्धही नसताना केवळ कुणाच्या तरी सांगण्यावरून नियुक्तीपत्र थांबवले जाते, हे कितपत योग्य आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि त्याचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येते. याला जबाबदार कोण? आणि अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत याची खात्री कोण देणार? तसेच ज्यांचे नुकसान झाले, त्या कार्यकर्त्याला न्याय मिळणार का? असे प्रश्न कार्यकर्ते विचारत आहेत.
पक्षांतर्गत कानपिस्तीचा आरोप

काही पदे स्वतः मिळवण्यासाठी काही लोक जाणीवपूर्वक वरिष्ठ नेत्यांचे कान भरतात, चुकीची माहिती देतात आणि अशा मार्गाने पद मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, अशीही चर्चा बारामतीत रंगली आहे.

जिल्हाध्यक्ष पदाबाबतही नाराजी हेच चित्र जिल्हाध्यक्ष पदाबाबतही पाहायला मिळाले. जाहीर मेळाव्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही ठिकाणच्या जबाबदाऱ्या जाहीर केल्या होत्या. मात्र नंतर कानपिस्ती झाल्याने त्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक जबाबदारी काढून घेण्यात आली. यामुळे पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

धोरणात्मक निर्णयाची मागणी जे लोक प्रामाणिकपणे काम करतात, त्यांच्याकडून कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मागण्याची गरज का भासते? आणि ज्यांना निवडणुकीचे तिकीट दिले जाते, त्यांच्याकडून अशी कसून तपासणी का केली जात नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पक्षाने याबाबत ठोस आणि स्पष्ट धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा “बारामतीत एक न्याय आणि पुण्यात वेगळा न्याय” या दुहेरी भूमिकेमुळे कार्यकर्त्यांचा पक्षावरील विश्वास डळमळीत होईल, अशी भावना व्यक्त होत आहे.