केंद्र सरकारकडून साखर कारखान्यांकडील एसडीएफच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण- हर्षवर्धन पाटील

केंद्र सरकारकडून साखर कारखान्यांकडील एसडीएफच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण- हर्षवर्धन पाटील

– राज्यातील साखर उद्योगाला दिलासा

इंदापूर : प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील एसडीएफच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशातील व राज्यातील अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती व भाजप नेते व माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी रविवारी दिली.

ते पुढे म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सहकार मंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर साखर उद्योगासाठी दिलासादायक निर्णय घेणे सुरु ठेवले आहे. नवी दिल्ली येथे अमित शहा यांची राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे नेतृत्वाखाली आम्ही दि.१९ ऑक्टो. २१ रोजी भेट घेऊन अडचणीतील साखर उद्योगाला दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत, अशी विनंती केली होती. त्यामध्ये प्राप्तीकर सवलत, थकीत कर्जाचे पुनर्घटन आदी मागण्यांचा समावेश होता. या मागण्या सहकारमंत्री अमित शहा यांनी मान्य करून तातडीने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली आहे. अमित शहा यांच्या धाडसी निर्णयांचे देशातील साखर उद्योगातून स्वागत होत आहे.

केंद्र सरकारने सन १९८२ मध्ये साखर उद्योग व उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पांच्या विकासासाठी शुगर डेव्हलपमेंट फंड (एसडीएफ) ची निर्मिती केली. या माध्यमातून देशातील साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. देशातील साखर उद्योग हा अधूनमधून पडणारा दुष्काळ व कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीचा असल्याने थकीत कर्जाचे पुनर्गठन ( फेररचना) करून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्राहक अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने दि. ३ जाने. रोजी साखर विकास निधी अधिनियम १९८३ च्या नियम २६ अंतर्गत मार्गदर्शकतत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करून पहिली २ वर्षे हप्ते भरण्यास स्थगिती व पुढील ५ वर्षांमध्ये कर्ज परतफेड करण्याची मुभा देण्यात आली आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.

चालू गळीत हंगामासह दोन हंगाम कारखाना बंद नसावा, नक्त मूल्य उणे असावे, कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पुरेसा ऊस असावा आदी मार्गदर्शक तत्वे थकित कर्जाच्या पुनर्गठणासाठी केंद्र सरकारने घालून दिली आहेत. केंद्र सरकारच्या या योजनेमुळे साखर उद्योगावरील थकबाकी कर्जाचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.