केंद्र सरकारचा कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका; आता पूर्वपरवानगीशिवाय कंपन्या करु शकणार कपात.
केंद्र सरकारचा कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका; आता पूर्वपरवानगीशिवाय कंपन्या करु शकणार कपात.
नवी दिल्ली – बारामती वार्तापत्र रिपोर्ट
केंद्र सरकारकडून शनिवारी लोकसभेत औद्योगिक संबंध संहिता -२०२० विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार आता तीनशेपेक्षा कमी कर्मचारी असलेली कंपनी कोणत्याही क्षणी विनाशासन मंजुरी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढू शकते. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी काँग्रेससह अन्य पक्षाचा विरोध असतानाही हे विधेयक लोकसभेत सादर केले.
आता नवीन नियम काय आहे?
औद्योगिक कंपनी किंवा १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असणारी संस्था सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेऊ आणि काढू शकत होते.
या वर्षाच्या सुरूवातीस, संसदीय समितीने ३०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारची परवानगी न घेता कर्मचार्‍यांची संख्या कमी करण्याचा किंवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार दिला जावा अशी शिफारस केली. राजस्थानमध्येही अशाप्रकारे तरतूद आहे. यामुळे तेथील रोजगार वाढला आणि कामगारांना काढण्याचे प्रकार कमी झाल्याचं समितीने म्हटलं.
औद्योगिक संबंध संहिता २०२० मध्ये कलम ७७ (१) जोडण्याचा प्रस्ताव
कंपनीतील कर्मचारी कपात तरतूद सरकारने इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड २०२० च्या कलम ७७(१) नुसार जोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला. या कलमानुसार, गेल्या १२ महिन्यांत ज्या संस्थांची अथवा कंपन्यांची कर्मचार्‍यांची संख्या दररोज सरासरी ३०० पेक्षा कमी आहे त्यांनाच फक्त कर्मचारी कपात आणि कंपनी बंद करण्याचा परवानगी आहे.
कामगार मंत्री संसदेत म्हणाले की, २९ हून अधिक कामगार कायद्यांचा चार संहितांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मागील अधिवेशनात संसदेने यातील एक वेतन संहिता पास केली होती. या बिलाबाबत सरकारने विविध हितधारकांशी प्रदीर्घ चर्चा केली आणि त्यातून सहा हजाराहून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या. स्थायी समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आले. समितीने २३३ पैकी १७४ शिफारसी मान्य केल्या. औद्योगिक संबंध संहिता २०२० च्या कपात तरतुदीनुसार कामगार मंत्रालय आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये विविध मतभेद आहेत. संघटनांच्या विरोधामुळे २०१९ च्या विधेयकात ही तरतूद नव्हती.
लोकसभेत तीन कामगार विधेयके मांडली. कॉंग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी आणि शशी थरूर यांनी या विधेयकाला विरोध केला. तिवारी म्हणाले की, हे विधेयक आणण्यापूर्वी कामगार संघटना आणि संबंधित पक्षांशी चर्चा करणे गरजेचे होते. कामगारांशी संबंधित अनेक कायदे अजूनही त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नाहीत. म्हणून काही आक्षेप वगळल्यानंतर ते विधेयक आणवे. तर स्थलांतरित कामगारांविषयी कोणतेही भूमिका विधेयकात नाही. नियमांनुसार बिले लागू होण्यापूर्वी दोन दिवस आधी सदस्यांना देण्यात आले असावे असं शशी थरुर म्हणाले.
