12 आमदारांचे निलंबन ही महाविकास आघाडी सरकारची हुकूमशाही….
इंदापूर भाजपाचा घनाघाती आरोप
निलेश भोंग ; बारामती वार्तापत्र
भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांकडे विचारणा केली,याची तालिका अध्यक्षांनी कुठलीही दखल न घेता जनभावनेचा अपमान केला. भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी केवळ या कृत्याचा जाब विचारला,कोणत्याही प्रकारची शिवीगाळ केलेली नाही. तालिका अध्यक्षांनी खोटी माहिती जनतेपुढे व प्रसार माध्यमापुढे सादर करीत आकसापापोटी ही कारवाई केली.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले. या अधिवेशनात जनतेच्या अनेक विषयांवर चर्चा होवून निर्णय होणे अपेक्षित असताना,महाविकास आघाडी सरकारने विरोधी पक्षाच्या आमदारांना विविध विषयावर बोलू दिले नाही.उलट भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबित करत असंविधानिक हुकुमशाही लादली असा आरोप इंदापूर तालुका भाजपाने केला आहे.
भारतीय जनता पार्टी इंदापूर च्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी या घटनेचा निषेध नोंदवला असून महाविकास आघाडी सरकार विरूद्ध जोरदार घोषणाबाजी करत निलंबित केलेल्या आमदारांचे निलंबन तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या मागणीचे निवेदन बुधवार दि.07 जुलै रोजी नायब तहसीलदार पी.बी.वायकर यांना देण्यात आले.
यावेळी इंदापूर तालुकाध्यक्ष अँड.शरद जामदार,जेष्ट नेते मारूती वनवे,शगराध्यक्ष शकिलभाई सय्यद,भकटे विमुक्त आघाडी पश्चिम महाराष्ट्र सरचिटणीस गजानन वाकसे, राजकुमार जठार,शशिकांत जाधव, महेंद्र रेडके,प्रशांत उंबरे,सचिन सावंत,सागर आरगडे,संतोष कदम,दीनानाथ मारणे,संतोष कांबळे,तेजस देवकाते,हनुमंत निंबाळकर, मल्हारी गायकवाड,सुयोग सावंत आदी उपस्थित होते.
यावेळी तालुकाध्यक्ष अँड.जामदार म्हणाले,की मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकिय आरक्षण सरकारच्या विविध खात्यामधील घोटाळयात मंत्र्यांचे सहभाग शेतक-यांच्या शेती संदर्भात विविध प्रश्न, शैक्षणिक प्रवेशाबाबत अनिश्चित धोरण याचबरोबरीने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाची वाढीव वीज बिल इत्यादी प्रश्नांवर या अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित होते. यासाठी खरतर अधिवेशनाचा कालावधी मोठा हवा होता, परंतु या सरकारने पळपुटेपणा करत कोरोनाचा बाहाणा करून केवळ दोन दिवसात अधिवेशन गुंडाळले. वास्तविक लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे प्रश्न सभागृहात उपस्थित करणे चुकीचे नाही तर तो संविधानीक हक्क आहे. असे असताना महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी त्यांचे कुठलेही मत ऐकून न घेता विधानसभेचे कामकाज पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला व लोकशाही परंपरा मोडीत काढत जनतेच्या प्रश्नांचा गळा घोटला आहे.
