कोविड लसीकरण करण्यासाठी केवळ आधार कार्ड बंधनकारक नाही.; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
नऊ ओळख कागदपत्रांपैकी एकाचा वापर लसीकरण नोंदणीसाठी केला जाऊ शकतो
कोविड लसीकरण करण्यासाठी केवळ आधार कार्ड बंधनकारक नाही.; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
नऊ ओळख कागदपत्रांपैकी एकाचा वापर लसीकरण नोंदणीसाठी केला जाऊ शकतो
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने लसीकरण मोहिमेदरम्यान कोविनपोर्टलवरील नोंदणीसाठी आधार कार्डची सक्ती केली आहे. ही सक्ती चुकीची आहे, असा दावा करणार्‍या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालया त सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडली. लस घेण्यासाठी कोविन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी बंधनकारक आहे. मात्र यासाठी आधार कार्डची सक्ती केलेली नाही. नागरिक आधार कार्डला पर्याय म्हणून पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅनकार्ड, मतदान कार्ड, रेशन कार्ड आदी नऊ ओळखीच्या पुराव्यांपैकी कुठलेले एक कागदपत्र सादर करू शकतात. यापैकी एक कागदपत्र मात्र बंधनकारक असेल, असे केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
आधार कार्ड शिवाय 87 लाख नागरिकांचे केले लसीकरण
केंद्र सरकारने आज (ता.७) सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, कोविड लसीकरणासाठी आधारला ओळखपत्र म्हणून मान्यता देण्यास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात निकाली काढण्यात आली. कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूर्ण आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पॅन कार्ड, मतदार कार्ड, रेशन कार्ड यांसह नऊ ओळख कागदपत्रांपैकी एकाचा वापर लसीकरण नोंदणीसाठी केला जाऊ शकतो. खरं तर, या प्रकरणी नोटीस जारी करण्यात आली होती, ज्यानुसार कोविन अॅपवर फक्त आधार कार्डचा प्रचार केला जात आहे. केवळ आधार नसल्यामुळे लसीकरण नाकारण्यात आल्याची तक्रार याचिकाकर्त्याने केली होती.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 15 जानेवारी 2022 पर्यंत देशात 156 कोटींहून अधिक डोस देण्यात आले आहेत, परंतु संपूर्ण देशातील जनता अजूनही लसीकरणापासून दूर आहे.
