गरज नसताना मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली, हे अनाकलनीय- मुख्यमंत्री ठाकरे.

गरज नसताना मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली, हे अनाकलनीय- मुख्यमंत्री ठाकरे.

आज सोशल मिडियावर जनसंवाद साधताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी संवाद साधला.

बारामती वार्तापत्र  रिपोर्ट

मराठा बांधवांनो, हे सरकार तुमच्यासोबत आहे, मग लढाई कोणाशी? असा सवाल करीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आमची मागणी मान्य केली, मात्र गरज नसताना आरक्षणास स्थगिती दिली गेली, इतर कोणत्याही राज्यांच्या आरक्षणाच्या अशाच खटल्यांमध्ये अशी स्थगिती दिली गेलेली नाही अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आज सोशल मिडियावर जनसंवाद साधताना मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, सरकारच्या भावना मराठा समाजासोबच आहेत. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे मराठा आरक्षणाचा विषय येणे अपेक्षित नव्हते. मागील वेळी एकमताने सर्व पक्षांनी मराठा आरक्षणाला न्याय देण्यासाठी सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतला. तो मंजूर केला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ते आपण जिंकले. सर्वोच्च न्याायलयात जे पहिल्या सरकारने वकील दिले, ते आपण बदलले नाहीत. वकील कमी न करता ज्यांनी सूचना केल्या, त्यानुसार वकीलांची उलट संख्या देखील वाढवली. जे जे यामध्ये सहभागी झाले. त्यांना सहभागी करून घेतले. आपण कोठेही कमी पडलो नाही. देशात इतर राज्यांत जसे आरक्षणाचे प्रश्न प्रलंबित ठेवले आहेत. तेथे राज्यांनी घटनापीठाची मागणी केली. त्यांच्याम मागण्या मान्य झाल्या. देशातील इतर राज्यांतील आरक्षणाचे प्रश्न पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठापुढे नेण्याची मागणी केली, ती मागणी मान्य केली गेली, तीच मागणी राज्याची होती. मात्र अनपेक्षितपणे, अनाकलनीय पध्दतीने आपण दिलेल्या आरक्षणाला अंतरीम स्थगिती दिली. हे अनाकलनीय आहे. हा विषय किचकट असताना ज्या स्थगितीची गरज नव्हती, ती दिली गेली. यावर आता आपण चर्चा करीत आहोत.

ते म्हणाले, दोन दिवसांपूर्वी जेष्ठ वकीलांसमवेत परीषद घेतली. आता देखील बैठका सुरू आहेत. पुढे काय करायचे याची चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्षनेत्यांशी मी बोललो आहे. मराठा समाजातील सर्वांना सांगायचे आहे, आंदोलनाची लढा असू द्या. जरूर लढा. मात्र तेव्हा लढले पाहिजे, जेव्हा सरकार बाजू मांडत नसेल तर लढा. इथे तर सरकार तुमच्यासोबत आहे. मग लढाई कोणाशी? आम्ही काही उपाययोजना करीत आहोत. लढाई तर लढणारच आहोत.