गेल्या तीन दिवसांपासून आझाद मैदानावर सुरू असलेले उपोषण खासदार संभाजी छत्रपतींकडून उपोषण मागे, सरकारनं मान्य केलेल्या मागण्या, वाचा एका क्लिक वर

गेल्या तीन दिवसांपासून आझाद मैदानावर सुरू असलेले उपोषण खासदार संभाजी छत्रपतींकडून उपोषण मागे, सरकारनं मान्य केलेल्या मागण्या, वाचा एका क्लिक वर

मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य

प्रतिनिधी

सरकारने दिलेल्या आश्वासनानंतर मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले खासदार संभाजीराजे यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

उपोषण स्थळी एका लहान मुलाच्या हातून रस घेऊन खासदार संभाजीराजेंनी हे उपोषण सोडलं आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्याने हे उपोषण सोडत असल्याचं खासदार संभाजीराजेंनी सांगितलं.

खासदार संभाजीराजेंनी हे उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी राज्य सरकारच्या वतीने त्यांची भेट घेतली. त्यावेळी व्यासपीठावरच त्यांच्यामध्ये चर्चा झाली. लेखी आश्वासनाशिवाय हे उपोषण मागे घेणार नाही अशी भूमिका खासदार संभाजीराजे यांनी मांडली होती. त्यानंतर मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य करत असल्याचं गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

खासदार संभाजी छत्रपती यांनी राज्यसरकारकडे सात मागण्या केल्या होत्या. मात्र या मागण्या मान्य झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे संभाजी छत्रपती यांनी उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार त्यांनी उपोषणही सुरू केलं होतं. आज त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. त्यांचा रक्तदाबही वाढला होता. सरकारकडून चर्चेला येण्याचं त्यांना निमंत्रण दिलं होतं. मात्र, राजेंनी चर्चेला जाण्यास नकार दिला होता. शिष्टमंडळाला त्यांनी सरकारकडे चर्चेला पाठवलं. त्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदानात जाऊन सरकारने दिलेलं लेखी आश्वासन संभाजी राजेंना वाचून दाखवलं. त्यानंतर या तिन्ही मंत्र्यांनी राजेंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मागण्या मान्य झाल्याने संभाजी राजे यांनी लहान मुलाच्या हस्ते ज्युस पिऊन उपोषण सोडलं. त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नीनेही तीन दिवस काहीच खाल्लं नव्हतं. त्यांनाही ज्युस देऊन संभाजीराजेंनी त्यांचंही उपोषण सोडलं.

या मागण्या मान्य

1. सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरू करण्यात येईल. सारथीच व्हीजन डॉक्युमेंट 30 जूनपर्यंत ठेवलं जाईल. सारथीतील पदं ही 30 जूनपर्यंत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सारथीच्या उपकेंद्रासाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव 15 मार्च पर्यंत ठेवला जाईल.
2.  अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 100 कोटी निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतलाय. कर्जाची मुदत ही 10 लाख रुपये होती ती 15 लाख रुपये केलीये. 15 मार्चपर्यंत संचालक मंडळांची नियुक्ती केली जाईल.
3. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून यादी घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वसतिगृह सुरू करण्यात येईल.
4. कोपर्डीतील घटनेतील केस महाधिवक्त्यांकडून मेंशन करण्यात येईल म्हणजे ही केस बोर्डावर आणली जाईल.
5. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला बैठक घेण्यात येईल. तसेच या आंदोलनात ज्यांचा सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जातील. सीसीटीव्ही फुटेज पाहून हा निर्णय घेतला जाईल.
6. मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्या 18 जणांना नोकऱ्या मिळाल्यात. इतरांना ताबडतोब नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला.
7. स्थिगितीपूर्वी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना निवडीचा पर्याय देऊन अधिसंख्येची पदं निर्माण करून त्या भरण्याची संभाजी राजेंची मागणी होती. याबाबत एका महिन्यात मंत्रीमंडळासमोर हा प्रस्ताव ठेवला जाईल.