जेसीबीच्या लाखोंच्या बिलावर बारामतीत खळबळ; सखोल चौकशीची मागणी

जेसीबीच्या लाखोंच्या बिलावर बारामतीत खळबळ; सखोल चौकशीची मागणी

३५ लाख रुपये देयक म्हणून देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे

बारामती वार्तापत्र 

बारामती नगरपालिकेतील जेसीबीच्या बिलांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याची चर्चा सध्या शहरात सुरू आहे. नगरपालिकेकडून काढण्यात आलेल्या रनिंग बिलांबाबत काही नगरसेवकांनी शंका व्यक्त केली असून या प्रकरणाची चौकशी होण्याची मागणी होत आहे.
जेसीबीच्या रनिंग बिलांवरून बारामती पालिकेत खळबळ
बारामती नगरपालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या जेसीबी मशिन्सच्या रनिंग बिलांबाबत मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नगरपालिकेकडून आतापर्यंत सुमारे ५५ लाख रुपयांचे रनिंग बिल काढण्यात आले असून अजूनही सुमारे ३५ लाख रुपये देयक म्हणून देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या खर्चाबाबत पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक स्तरावर मिळालेल्या माहितीनुसार, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शब्दावर श्रायबर डायनामिक्स या कंपनीने नगरपालिकेला दोन जेसीबी मशिन्स उपलब्ध करून दिल्या होत्या. मात्र, त्या मशिन्ससाठी असलेला ऑपरेटरचा ठेका संपल्यामुळे सध्या ते जेसीबी बंद अवस्थेत असल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान,कचरा डेपोवर नगरसेवकांनी भेट दिल्यानंतर आणखी एक बाब समोर आली असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नगरसेवक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी श्रीनाथ अर्थमुवर्स या खाजगी कंपनीचा जेसीबी सध्या ठेक्यावर काम करत असल्याचे सांगितले आहे.

या संदर्भात कचरा डेपोला भेट देताना नगरसेवकांकडून पाहणी करण्यात आली आणि त्यानंतर ही माहिती समोर आल्याचे सांगितले जाते.

खर्चावरून प्रशासनावर टीका

या संपूर्ण प्रकारावरून काही नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नगरपालिकेकडून लाखो रुपयांची बिलं काढली जात असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि लेखापरीक्षकांनी याकडे लक्ष का दिले नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

अशी नगरपालिका “पालिका देशात नाही तर जगात प्रथम क्रमांक मिळवेल असे वाटते, पण तो क्रमांक खर्चाच्या बाबतीत,” असा उपरोधिक टोला देखील काही नगरसेवकांनी लगावला. तसेच, “ही तर फक्त झलक आहे, अजून बरेच काही बाहेर येणे बाकी आहे,” असेही नगरसेवकांनी सूचित केले.

चौकशीची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणामुळे नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकतेची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. लाखो रुपयांची बिलं काढताना नियमांचे पालन झाले का, प्रत्यक्षात किती मशिन्स काम करत होत्या, आणि बंद असलेल्या मशिन्सचे बिल तर काढले गेले नाही ना, याची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडूनही होऊ लागली आहे.

सध्या या प्रकरणाबाबत पालिका प्रशासनाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी,ऑडिट आणि चौकशीची मागणी वाढत असल्यामुळे पुढील काळात या विषयावर मोठी कारवाई होण्याची व नगरपालिकेच्या मीटिंगमध्ये वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.