ईडीच्या कारवाईला विरोध करणारी नवाब मलिकांची याचिका फेटाळली,न्यायालयीन कोठडी कायम
मंत्री नवाब मलिकांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा चुकीचा आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ईडीच्या कारवाईला विरोध करणारी नवाब मलिकांची याचिका फेटाळली,न्यायालयीन कोठडी कायम
मंत्री नवाब मलिकांची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा चुकीचा आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुंबई:प्रतिनिधी
राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय आज निकाल दिला असून नवाब मलिक यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मागील आठवड्यात या याचिकेवर चार दिवस युक्तिवाद झाली. न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला होता.
अटक बेकायदेशीर असल्याचा मलिक यांचा दावा चुकीचा असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने नवाब मलिक यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे मलिक आता कोणत्या कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मात्र, मलिक यांना रितसर जामीन अर्ज करण्याचा पर्याय खुला असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं असून त्यामुळे मलिक यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे मलिक यांना आता जामीन मिळतोय का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
नवाब मलिक यांची कोर्टाने याचिका फेटळाल्याच्या निर्णयाचं विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलं आहे. मलिक यांची याचिका फेटाळली त्याचं स्वागत आहे. मलिक यांनी केलेल्या व्यवहारात टेरर फंडिंग झाल्याचं कोर्टानेही मान्य केलं आहे. त्यामुळेच कोर्टाने याचिका फेटाळली असल्याचं दरेकर यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
‘ईडी’ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली आहे. दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलंय. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली. मात्र ईडीनं केलेली आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीनं नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाच्या आदशेला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. आपली तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका नवाब मलिक यांनी दाखल केली आहे. आपल्या विरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपासयंत्रणांचा वापर होत असल्याचंही मलिक यांनी या याचिकेत म्हटलेलं आहे. मलिकांच्या रिमांडसह यावरही येत्या सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
