मुंबई

ज्या निर्णयामुळे बारामती नगरपालिका निवडणूक पुढे ढकलली होती ती याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; बारामती नगरपरिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

प्रभाग क्रमांक १७ अ मधून निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला होता.

ज्या निर्णयामुळे बारामती नगरपालिका निवडणूक पुढे ढकलली होती ती याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; बारामती नगरपरिषद निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

प्रभाग क्रमांक १७ अ मधून निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला होता.

बारामती वार्तापत्र

बारामती नगरपालिकेची निवडणूक न्यायालयिन प्रक्रियेमुळे पुढें ढकलली होती.त्याची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.बारामती नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या सतीश फाळके यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप न करता फाळके यांची याचिका फेटाळल्याने येत्या २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपरिषद निवडणुकांवरील सर्व कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सतीश फाळके यांनी बारामती नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक १७ अ मधून निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज सादर करता न आल्याचा आरोप त्यांनी प्रशासनावर केला होता. याच कारणावरून त्यांनी बारामती येथील माननीय जिल्हा न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर जिल्हा न्यायालयाने फाळके यांच्या बाजूने निकाल देत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना फाळके यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीसाठी २६ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत स्वीकारण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देत सतीश फाळके यांना निवडणूक लढवण्यास मनाई केली. या निर्णयामुळे असमाधानी झालेल्या फाळके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी माननीय सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि माननीय न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सतीश फाळके यांची याचिका फेटाळली.

या सुनावणीत सतीश फाळके यांच्या वतीने अ‍ॅड. देसाई यांनी बाजू मांडली, तर बारामती नगरपरिषदेच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजीत कुलकर्णी आणि अ‍ॅड. सम्राट शिंदे यांनी युक्तिवाद केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता बारामती नगरपरिषदेच्या २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका नियोजित वेळेत आणि कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्यांशिवाय पार पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Back to top button