मोठी घोषणा ;आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण येणारच? सरकार घेणार हा निर्णय,उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मोठी घोषणा;आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण येणारच? सरकार घेणार हा निर्णय,उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर नवे विधेयक आणण्याची तयारी राज्य सरकार करत आहे.

मुंबई :प्रतिनिधी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुनश्च दणक्यानंतर राज्य सरकारला आता जाग आली आहे. इंम्पेरिकल डेटावरून आरोप प्रत्यारोप करणारे राज्यसरकार नि विरोधक यांनी यापूर्वीच जर ‘तो’ निर्णय घेतला असता तर ओबीसी आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले नसते.

ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळून हा अहवाल गृहीत न धरता निवडणूक घेण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे निवडणूक जाहीर होतील अशी चर्चा आहे. पण, ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.

त्यामुळे आता निवडणुकीच्या अधिकाराच्या कायद्यातच बदल करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात येत आहेत. आज विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यप्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्याच्या आधारे निवडणूक घेता येऊ शकेल असे सांगितले. तर, विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तसे सूतोवाच केले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात आता महाविकास आघाडी सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. तशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जे काही करायचं ते आम्ही केलं. असं असतानाही सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल द्यायचा आहे तो दिला. येत्या काळात अनेक निवडणुका आहेत. जवळपास 70 ते 75 टक्के मतदार मतदान करणार आहेत इतक्या मोठ्या निवडणुका समोर आहेत. ओबीसी वर्गाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणं हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला मान्य नाही. काल या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आज पुन्हा आम्ही कॅबिनेट घेत आहोत. त्यात नवं विधेयक आणण्याचं आम्ही काम करत आहोत.

अजित पवार पुढे म्हणाले, निवडणुका कधी घ्यायच्या हे निवडणूक आयोगाच्या हातात असतं. पण प्रभाग रचना आणि इतर तयारी करण्याचा अधिकार सरकारला…. मध्यप्रदेशने स्वत: काही निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडून सुद्धा आम्ही माहिती मागवली आहे. त्यांना कशा प्रकारे फायदा झाला तशाप्रकारचं विधेयक आपण तयार करत आहोत आणि ते विधेयकाला राज्यमंत्रिमंडळात मान्यता देऊ. त्यानंतर सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहोत. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना आम्ही विनंती करणार आहोत की सर्वांनी हे विधेयक मंजूर करु आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू.

यापूर्वी आपण सभागृहाचा ठराव केला, मंत्रिमंडळाचा ठराव केला पण कायद्याने हा अधिकार त्यांचा आहे. शेवटी ऐकायचं नाही ऐकायचं हा अधिकार त्यांचा आहे. त्यावरुन कारण नसताना गैरसमज निर्माण होतात की यात राजकारण केलं जातं, कुणाचा तरी दबाव आहे म्हटलं जातं. पण आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही असंही अजित पवार म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकार हे ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत यावर आम्ही ठाम आहोत. हा विषय इतके वर्षे चर्चेत आहे, मला त्यात राजकारण आणायचं नाहीये. या विषयात कुणीही राजकारण आणू नये. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याची एक पद्धत आहे कुणीही चार दिवसात डेटा करु शकत नाही असंही अजित पवार म्हणाले.

विधान सभेत नवा कायदा आणणार. 
महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायती समित्यांच्या निवडणूक थोड्या लांबणीवर पडतील. पण, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊनच निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने हे नवे विधेयक आणले जाणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधेयला एकमताने मंजुरी द्या असं आवाहनही त्यांनी केलं.