तरुणांसाठी एक महत्त्वाची बातमी, ७ हजार पदांसाठी पोलीस भरती होणार,गृहखात्याची तयारी पूर्ण

तरुणांसाठी एक महत्त्वाची बातमी, ७ हजार पदांसाठी पोलीस भरती होणार,गृहखात्याची तयारी पूर्ण

पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी एकाच वेळी भरती प्रक्रिया, सूत्रांची माहिती

मुंबई,प्रतिनिधी

राज्यातील पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्यांसाठी  तरुणांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. कारण राज्यात आता  सात हजार पदांची पोलीस भरती होणार आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी एकाच वेळी भरती प्रक्रिया पार पडणार असल्याची माहिती  सूत्रांनी दिली  आहे.  लवकरच भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.

गृहविभागातर्फे ७ हजार पदांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया (Police Recruitment 2022) राबविली जाणार आहे. ही भरती प्रक्रिया जून महिन्यामध्ये पार पडण्याची शक्यता आहे.लवकरच यासंबंधीची जहिरात देखील काढली जाणार आहे. त्यादृष्टीने गृहखात्याची सगळी तयारी पूर्ण झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात 7 हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेनंतर राज्यात लवकरच आणखी एक मोठी भरती प्रक्रिया पार पडणार असल्याची माहिती देखील सूत्रांनी दिली आहे.

कोरोना काळात राज्यातली भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. गेली दोन वर्ष कोणतीही पोलीस भरती झाली नव्हती. राज्यभरात लाखो तरुण पोलीस भरतीची तयारी करत आहेत. कित्येक महिन्यांपासून त्यांचे डोळे पोलीस भरतीकडे लागले होते. अखेर महाविकास आघाडीने कोरोना सरल्यानंतर उशिरा का होईना पण ७ हजार पदांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईत पोलिसांना मिळणार ५० लाखांमध्ये घर!

दरम्यान, वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत चर्चा झाली. या बीडीडी चाळीत सध्या तिथं क्वाटर्समध्ये राहत असलेल्या पोलिसांना ५० लाख रूपयांना घरे दिली जातील. २२५० पोलीस कुटुंबीय तिथं राहत असून माणुसकीच्या भावनेतून त्यांचा विचार करण्यात आला आहे, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. या बीडीडी चाळीत पोलिसांना ५०० चौरस फुटांची घरे दिली जातील. ज्याचा वरळीत बांधकाम खर्च १ कोटी ५ लाख इतका आहे. त्यामुळे फुकटात अजिबात घरे दिली जाणार नाहीत. गिरणी कामगार आणि पोलीस यांची तुलना होऊ शकत नाही, असं आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं.

‘मुळात ती पोलीस क्वाटर्स आहेत. त्यांचा यावर काहीही हक्क नाही. असं प्रत्येक ठिकाणी झाले तर पोलिसांना मुंबईत राहण्यासाठी क्वार्टर्स मिळणार नाहीत. हा धोरणात्मक निर्णय नाही, वरळीपुरता हा निर्णय आहे. फुकटात घर देणार नाही. त्यांचा मालकी हक्क नाही, सरकारने मोठ्या मनाने घरं देतंय. ५० लाख किंमत द्यावीच लागणार आहे, असंही आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं.