दहा वर्षांपासूनचे १९ वाद मिटले; बारामती लोक अदालतीत ६२ खटल्यांचा सामोपचाराने निकाल
१३ खटले असल्याने अनेक वर्षे रखडलेल्या वादांवर पडदा पडला.
दहा वर्षांपासूनचे १९ वाद मिटले; बारामती लोक अदालतीत ६२ खटल्यांचा सामोपचाराने निकाल
१३ खटले असल्याने अनेक वर्षे रखडलेल्या वादांवर पडदा पडला.
बारामती वार्तापत्र
बारामती येथे आयोजित विशेष लोक अदालतीत तब्बल ६२ प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यात आली. या माध्यमातून ८९ लाख १२ हजार १८३ रुपयांची वसुली करण्यात आली. विशेष म्हणजे निकाली निघालेल्या प्रकरणांमध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेले १९, तर पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेले १३ खटले असल्याने अनेक वर्षे रखडलेल्या वादांवर पडदा पडला.
या विशेष लोक अदालतीत ६ वे सहायक दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी प्रितेश सु. भंडारी यांनी पॅनेल प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडली. दीर्घकाळ न्यायालयात प्रलंबित असलेले वाद सामोपचाराने मिटल्याने संबंधित पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले.
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशीच लोक अदालत आयोजित करण्यात आल्यामुळे न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या नागरिकांनाही जलद, सुलभ आणि कमी खर्चात न्याय मिळू शकतो, याची प्रचिती आली. काही वैवाहिक वादांतील जोडप्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन आपली भूमिका मांडत तडजोडीची तयारी दर्शविली. त्यांना आवश्यक समुपदेशन व मार्गदर्शन करण्यात आले.
या लोक अदालतीच्या यशामागे प्रलंबित व तडजोडयोग्य प्रकरणांची पूर्वतयारी, पक्षकार, वकील, बँका आणि वित्तीय संस्थांशी आगाऊ समन्वय, पूर्वसमुपदेशन व तडजोड बैठका तसेच लोक अदालतीच्या फायद्यांबाबत जनजागृती अशा विविध उपाययोजनांचा मोठा वाटा होता. बँका व वित्तीय संस्थांनाही एकरकमी तडजोड योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.
न्यायाधीश, पॅनेल सदस्य, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमधील प्रभावी समन्वयामुळे लोक अदालत यशस्वी ठरल्याचे सांगण्यात आले. या उपक्रमासाठी बारामतीचे जिल्हा न्यायाधीश व्ही. सी. बर्डे आणि एच. ए. वाणी यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच सर्व न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी आणि संबंधित यंत्रणांनी विशेष परिश्रम घेतल्याने ऐनवेळी दाखल झालेल्या काही प्रकरणांचाही लोक अदालतीत समावेश करून त्यांचा निपटारा करण्यात आला.
दरम्यान, आगामी लोक अदालतीमध्ये यापेक्षाही अधिक खटले सामोपचाराने निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू राहतील, असा विश्वास पॅनेल प्रमुख तथा न्यायाधीश प्रितेश सु. भंडारी यांनी व्यक्त केला.
